काठमाडौं - प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अन्तर निर्वाचन क्षेत्र र विदेशमा रहेका नागरिकका लागि मतदानको व्यवस्थाको सम्भाव्यताबारे छलफल गरेकी छन् । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको छलफलमा गृह मन्त्रालयबाट मन्त्री ओमप्रकाश अर्याल नेतृत्वको टोली सहभागी थियो । छलफलमा कानुन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागका अधिकारीहरूको पनि सहभागिता थियो ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले देशबाहिर र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट मतदानका लागि सम्भावित विकल्पका विषयमा आफ्नो अध्ययनको सारांश प्रस्तुत गरेको थियो । प्रस्तुति र छलफलपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले कम्तीमा अन्तर निर्वाचन क्षेत्र मतदान सम्भव हुनेतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन् ।

मतदाता ओसार्नुपर्ने बाध्यताले उमेदवार र दलहरूमाथि निकै ठूलो आर्थिक भार परिरहेको र त्यसले भ्रष्टाचारलगायत अरू बेथिति पनि देखापरेको उनको भनाइ थियो ।

"पुरानै तरिकाको निर्वाचन गर्ने हो भने त जेनजी आन्दोलन गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । एउटा सन्देशयुक्त काम गरौँ । सुदृढ ढंगले गरौँ । भोलिका लागि पनि प्रणाली स्थापित गरौँ । हामीले गर्न खोजेको पहलमा राजनीतिक तहको समझदारी पनि हुनुपर्छ । सबै पक्ष तयार हुनुपर्छ । हाम्रा सन्तान डिजिटल साक्षरतामा धेरै अगाडि छन् । राजनीतिक नेतृत्व यो कुरा बुझ्न कति तयार हुनुपर्छ," उनले भनिन् ।

गृहमन्त्री अर्यालले पनि विगतका निर्वाचनभन्दा यसपालि केही न केही फड्को मार्नैपर्ने बताए । "यो चुनावी सरकार हो । विगतका कमजोरी र खराबी हटाउँदै सुधारसहित निर्वाचन गराउन आएको सरकार हो । त्यसैले केही न केही फड्को त मार्नैपर्छ," उनले भने ।

छलफलपछि अन्तर निर्वाचन क्षेत्र मतदान र विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार प्रयोगका सम्बन्धमा गर्न सकिने काम, लागत र कानुनी संरचनाका विषयमा सुझाव दिन नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष, कानुन मन्त्रालयका सचिव पराशर ढुंगाना र निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधि सम्मिलित संयन्त्र बनाइएको छ ।