काठमाडौं - गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँका प्रतिनिधिहरूले आज भेटवार्ता गरेका छन् ।

प्रसाईँको नागरिक बचाऔँ महाअभियान नेपालका प्रतिनिधिहरू बुधबार गृहमन्त्री कार्यालय पुगी गृहमन्त्रीसमक्ष विभिन्न मागहरू राखी माग पत्र समेत बुझाएका छन् । नागरिक बचाऔँ महाअभियान नेपालका प्रवक्ता माधव कल्पितले २७ बुँदे माग राखेको र त्यसलाई सरकारले पुरा गर्ने प्रतिबद्धता गरेर अगाडि बढेस् भन्ने आजको पहिलो चरणको वार्ता सम्पन्न भएको बताए । 

उनले भने, ‘हामीले २७ बुँदे माग राखेका छौ । आज नेपाल सरकार समक्ष हामीले जायज मागहरू पेस गरेका छौ । यी जायज मागहरू प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र हाम्रो अभियानको केन्द्रीय संयोजक दुर्गा प्रसाईँ ज्युले पुनः वार्तामा बसेर समस्याको समाधानका लागि जायज मागहरूलाई लिखितरुपमा सरकारले पुरा गर्ने प्रतिबद्धता गरेर अगाडि बढेस् भन्ने आज हाम्रो पहिलो चरणको वार्ता सम्पन्न भएको छ ।’

आफ्ना मागहरूप्रति सरकार सकारात्मक रहेको भन्दै त्यसमा गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण भएको उनको भनाई छ । ‘तपाईँहरूको मागहरू संवेदनशील छौँ । तपाईँहरूले राखेका मागहरू अत्यन्तै राम्रा छन् । जनताको पक्षमा देशको पक्षमा छन् । तपाईँहरूले ल्याएका मागमा हामी संवेदनशील छौँ र यिनै काम पुरा गर्न यो टेबलमा बसेको हुँदा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले भने ।

यस्ता छन् प्रसाईँका प्रतिनिधिले राखेका मागहरू:

१) नेपाल नेपालीले बताउने हो नेपालको व्यापार नेपालीले गर्ने हो ।

२) नेपालको संविधान खारेज गरी व्यवस्था परिवर्तन गराई चौ किराँत सहित वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु अधिराज्य राजसंस्था स्थापना गर्ने हो ।

३) देशको सेतो हात्ती भएको प्रदेश संरचना खारेज गरी ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल ७५ जिल्ला कायम गर्ने हो ।

४) प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने हो ।

५) बैङ्क सञ्चालकहरू र उच्च व्यापारिक घरानियाँको नामले चिनिनेहरूले चलाएको बैङ्कको ३४ खर्ब रुपैयाँ जोखिममा रहेको हुनाले बैङ्क बिति्य संस्थालाई एक पटक राष्ट्रियकरण गरी सो जोखिम रकम उठाई बैङ्क र व्यवसायीलाई छुट्टाउने हो ।

६) लघुवित्त र सहकारीको ऋण तिर्न खाडी मुलुकमा कामदारको रूपमा गएका नेपाली युवालाई नेपालमै फकाउने नेपालमा नै सिप अनुसारको कामको व्यवस्था गर्ने हो ।

७) खाडीका जेलहरूमा बस्न बाध्य रहेका करिब ७ हजार युवालाई नेपालमै फर्काउने हो ।

८) सर्वहारा वर्ग र भुँईमान्छेले लिएको लघुवित्त र सहकारीका २० लाख भन्दा मुनिको ऋण मिनाहा गर्ने हो ।

९) २० लाख भन्दा माथिको मध्यम वर्गीय नेपाली व्यापारीको ऋण २५ वर्षको अवधि राखी ५ प्रतिशत व्याजमा तिर्न पाउने (रि स्ट्रक्चर गर्ने) व्यवस्था मिलाउने हो ।

१०) सहकारी बचतकर्ताको डुबेको रकम राज्यले जिम्मा लिएर तिर्ने व्यवस्था मिलाउने हो ।

११) बैङ्क बितिए संस्थाहरूले लिलाम गरी घरजग्गा कब्जा गरी सुकुम्वासी बनाई सडकमा पुर्‍याइएका नेपाली नागरिकको घरजग्गा सरकारको जमानीमा जसको हो उसैलाई फिर्ता गराई पुनः ऋण दिने र ऋण तिर्ने व्यवस्था मिलाउने हो ।

१२) युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोकी स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गरी स्वरोजगार आत्मनिर्भर नेपाल बनाउन साना, मझौला र ठूला उद्योग स्थापना गर्ने हो ।

१३) रोजगारको सिलसिलामा विदेश गएका नेपालीहरूलाई नेपाल फर्किएमा ३ प्रतिशत सहुलियत व्याजमा ३० लाख सम्मको प्रोजेक्ट लोन बिना धितो उपलब्ध गराउने हो । किनकि रेमिटेन्स विदेशबाट ५० डिग्रीको तातो गमीमा श्रम बेच्ने नेपाली युवाहरुले नै पठाएका हुन ।

१४) +२ गरी नेपालमै मेडिकल कलेज, इन्जिनियरिङ कलेज, सि.ए. साथै प्राविधिक शिक्षालय लगायतका १ सय वटा भन्दा बढी कलेज खोली खोल्न लगाइ हाल संसारलाई आवश्यक रहेको डाक्टर, नर्स, सि.ए., इन्जिनियर गरी सबै बिधामा प्रति बर्ष १०/१० हजारका दरले पढ्ने व्यवस्था मिलाउने।

१५) संस्कृत भाषा र नैतिक शिक्षालाई अनिवार्य गर्ने गराउने हो ।

१६) बैङ्कबाट कालोसूचीमा परेका हाल सम्मका करिब ६ लाख नेपालीको नाम कालोसूचीबाट हटाउने हो ।

१७) नेपालमा जन्मिएको नागरिक संसारको जहाँ पुगे पनि नेपाली नागरिकता कायम रहने व्यवस्था मिलाउने हो ।

१८) कृषि ऋण २ प्रतिशत व्याजमा पाउने व्यवस्था मिलाउने हो, उत्पादित सामाग्रीको बजार ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने र एक नाउँ एक उत्पादनको व्यवस्था मिलाउने हो ।

१९) ६५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई उच्च सम्मानका साथ निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गराउने हो ।

२०) ज्येष्ठ नागरिक कोष खडा गरी आवश्यक पर्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक १० हजार रुपैंया ज्येष्ठ नागरिक भत्ता उपलब्ध गराउने हो ।

२१) विदेशमा हाम्रा युवा बेच्ने होइन हाम्रो हिमालको पानी, पहाडको जडीबुटी र तराईको अन्त बेच्ने व्यवस्था गर्ने हो ।

२२) २०४६ साल पछिका नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरी अकुत सम्पत्ति सरकारी करण गर्ने हो ।

२३) निजामती कर्मचारी प्रहरी, सेना र शिक्षकको तलब मासिक एक लाख बनाउने हो (जीवन निर्वाहकालागी पर्याप्त तलब हुँदा समेत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पाईए जागिरबाट निकाली आजिवन कारावासको कानुन निर्माण गर्ने हो) ।

२४) कारागारमा रहेका कैदि बन्दिहरुको एक पटकलाई ६० प्रतिशत कैद मिनाहा गरी बाँकी रहेका कैदिबन्दिहरूलाई उत्पादन मार्फत संवृद्धि कार्यक्रममा जोड्ने हो ।

२५) पाँच बर्ष भित्रमा भ्याट पूर्ण रूपमा हटाई एक द्वार प्रणालीद्वारा आम्दानी बमोजिम कर निर्धारण गर्ने र चिकित्सक, शिक्षक, चाटर्ड एकाउन्टेन, प्राविधिकहरूले जति आम्दानी गरेपनि १० प्रतिशत मात्र आयकर लगाइने व्यवस्था मिलाउन हो । घर बहाल कर ५ प्रतिशतमा ल्याउने हो ।

२६) भूमिहीन, सुकुम्वासी समस्या दिगो रूपमा समाधान गर्ने साथै नदी किनारामा बनाइएका भौतिक संरचना २० मिटर कायम गर्ने हो ।

२७) जेन–जीका जायज माग पुरा गर्ने हो साथै नेपालबाट आइ.एन.जि.ओ. र एन.जि.ओ. खारेज गर्ने हो ।