काठमाडौं - प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा आज सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँगको बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि संघ सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दलसहित सबै पक्षसँग संवाद र छलफल अघि बढाएकामा सह्राना गर्दै उनीहरूले निर्वाचनका पक्षमा वातावरण बनाउन यी कदम फलदायी बन्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दियो । मुख्यमन्त्रीहरूले निर्वाचनको प्रमुख चुनौती शान्ति सुरक्षाको विषय रहेकाले यसमा गम्भीरतासाथ लाग्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आपसी सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावनासहित काम गरेमा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ थियो। “म एमालेको प्रतिनिधित्व गर्छु। हामी चुनावका विरोधी होइनौँ। तर, चुनावको वातावरण बनाउन सङ्घ सरकार लागोस् र त्यसमा हाम्रो भूमिकालाई पनि नबिर्सोस्। अबको निकास चुनाव नै हो‚” कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भने ।
मुख्यमन्त्रीहरूले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचना पुनः निर्माणका लागि सङ्घ सरकारले नै प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । यस्तै मुख्यमन्त्रीहरूले खर्च कटौतीका लागि संघीय सरकारले गरेको परिपत्रले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएको विषय पनि उठान गरे । संघीय सरकारले कानुनले तोकेभन्दा बढी सहयोगी र सल्लाहकार राख्न नपाउने, १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनाको ठेक्कामा अनिवार्य बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेजस्ता मार्गदर्शन गरेको थियो।
जेनजी आन्दोलनबाट गठित सरकारले न्यायिक, प्रशासनिक सुधारका काम नगरेको तर प्रदेशका राजनीतिक पदाधिकारीको सुविधामा मात्र लक्षित गरी परिपत्र गरेको हो कि भन्ने आशङ्का पनि उनीहरूले व्यक्त गरे। मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनलले खडेरी र अतिवृष्टिबाट प्रभावित किसानका लागि राहत घोषणा गर्न माग गरे ।
मुख्यमन्त्रीहरूले डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता नबुझाउने उद्योगको बिजुलीको लाइन काट्ने निर्णयले उद्योगका साथै मजदुर र सरकारको राजस्वमा असर गर्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए । प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि राजनीतिक दल नै यस व्यवस्थाका वाहक भएकाले जतिसक्दो छिटो निर्वाचन गरी दलीय सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको बताइन् ।
