काठमाडौं - प्राकृतिक विपद्का घटनाले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर गम्भीर बन्दै गएको भन्दै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जलवायु न्यायको मागलाई विश्व समुदायले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएकी छन्।
चीनमा आयोजित सन् २०२६ को ग्लोबल गभर्नेन्स फोरम (स्योङआन) सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भण्डारीले नेपालले भोगिरहेका प्राकृतिक विपद्का घटनाले जलवायु परिवर्तनको असर र त्यसबाट उत्पन्न जोखिमलाई पुनः उजागर गरेको बताएकी हुन्।
चाइना इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल स्टडिजद्वारा आयोजित सम्मेलनमा उनले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र जोखिममा रहेका मुलुकको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन्।
हिमालय क्षेत्रलाई क्षेत्रीय जलचक्र, जैविक विविधता र पर्यावरणीय सन्तुलनसँग जोडिएको साझा प्राकृतिक सम्पदाका रूपमा व्याख्या गर्दै भण्डारीले हिमाली देशहरूबीच सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने बताइन्। उनका अनुसार नेपाल, चीन, भारतलगायत हिमाली देशहरूले मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क आदानप्रदान, हिमनदीको अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र विपद् प्रतिकार्यमा सहकार्य बढाउन आवश्यक छ।
उनले जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट दीर्घकालीन र भरपर्दो सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि बताइन्। जलवायु परिवर्तनको असर सीमाभित्र सीमित नहुने भएकाले यसको सामना गर्न क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
भण्डारीले विश्वव्यापी शासन प्रणालीलाई जलवायु न्यायसँग जोड्दै कमजोर तथा जोखिममा रहेका राष्ट्रका सरोकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उचित स्थान दिनुपर्ने बताइन्। शक्ति र प्रभावका आधारमा नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्ध निर्देशित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
‘शक्ति होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सम्बन्ध निर्देशित गरोस्’ भन्ने धारणा राख्दै उनले सबै राष्ट्रको आवाजको सम्मान हुने र कमजोर मुलुकका समस्यालाई प्राथमिकता दिइने विश्वव्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन्। समकालीन विश्वको विविधता र आकाङ्क्षा प्रतिबिम्बित गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई अझ प्रभावकारी संस्थाका रूपमा सुदृढ बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले शान्ति र विकास एकअर्काका परिपूरक रहेको उल्लेख गर्दै गरिबी तथा भोकमरी अन्त्य, मानव कल्याण र विकासलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा दायित्वका रूपमा प्रस्तुत गरिन्। हतियारको होडमा खर्च हुने स्रोतसाधनलाई विकासमा परिचालन गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
उनले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक न्याय, गरिबी न्यूनीकरण र वातावरण संरक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका प्रमुख प्राथमिकता बनाउनुपर्ने बताइन्। समावेशी, उत्थानशील र वातावरणमैत्री विकासका लागि सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्।
नेपाल–चीन सम्बन्ध प्राचीनकालदेखि सांस्कृतिक आदानप्रदान, बौद्ध दर्शन र जनस्तरको आत्मीयताबाट विकसित हुँदै आएको उल्लेख गर्दै भण्डारीले विश्वका साझा चुनौतीको समाधान कुनै एक राष्ट्रको प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने बताइन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र बहुपक्षीयतामा आधारित विश्वव्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उल्लेख गर्दै उनले संवाद, सहकार्य र सामूहिक प्रतिबद्धताको आवश्यकता औँल्याइन्।
फोरमले विश्वव्यापी शासन प्रणालीलाई न्यायपूर्ण, समावेशी र प्रभावकारी बनाउने दिशामा सार्थक छलफल अघि बढाउने तथा विश्वशान्ति, दिगो विकास र साझा समृद्धिका लागि सहकार्यका नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने विश्वाससमेत उनले व्यक्त गरिन्।
-1792721400.jpg)
