प्रम बालेनसँग मुख्यमन्त्रीहरुको कर्मचारी अभावदेखि गुनासै गुनासा
बिहीबार, वैशाख ३, २०८३
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णकुमार यादवले कानुन, प्रशासन र अनुदानसम्बन्धी समस्या साझा रहेको बताउँदै अनुदान कटौती पुनःस्थापनाको माग राखे। राजस्व बाँडफाँटमा भूगोल र जनसङ्ख्याको आधार न्यायोचित नभएकाले मधेसमा प्राकृतिक स्रोत अभावबारेको समस्या उठान गरे । उनले मधेसलाई कृषि निर्भरता, सिँचाइ, मल र बीउको समस्या, ‘फिड द नेसन’ अवधारणा विकास गरी आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउन सङ्घीय सरकारलाई सहयोगका लागि आग्रह गरे। मुख्यमन्त्री यादवले जनकपुर–अयोध्या जोड्ने ‘सीता सर्किट’ तथा विमानस्थल विस्तारको प्रस्ताव पनि राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्री बालेन र मुख्यमन्त्रीहरूको छलफलः संघीयता कार्यान्वयनका जटिलता सुल्झाउन माग
बिहीबार, वैशाख ३, २०८३
प्रधानमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्रीहरूका समस्याबारे कतिपय प्राविधिक र व्यावहारिक समस्यालाई तत्काल समाधान गर्ने उपायसमेत सुझाएका थिए । नीतिगत जटिलताहरु फुकाउन सङ्घ र प्रदेशको साझा संयन्त्रमार्फत तुरुन्त काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले भने,‘सङ्घ र प्रदेशबीचका हरेक अप्ठ्यारा सुल्झाउन मेरो नेतृत्वको सरकार सदैव तयार छ । त्यसैले तपाईंहरुलाई छलफलका लागि मैले राजधानी...
मुख्यमन्त्रीहरूले भने: निर्वाचनको वातावरणका लागि संघ सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छौँ
आइतबार, कात्तिक १६, २०८२
मुख्यमन्त्रीहरूले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचना पुनः निर्माणका लागि सङ्घ सरकारले नै प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
भाजपा नेता गुप्ताद्वारा दिल्लीको मुख्यमन्त्रीका रूपमा सपथ ग्रहण, प्रधानमन्त्री मोदीद्वारा बधाई
बिहीबार, फागुन ८, २०८१
राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मूले गुप्तालाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा औपचारिक जानकारी गराउँदै गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘गुप्तालाई संघीय राजधानी क्षेत्र दिल्लीको मुख्यमन्त्रीको रूपमा नियुक्त हुनुभएको छ । मैले उहाँलाई दिल्लीको जिम्मेवारी सुम्पिन पाउँदा निकै खुशी लागेको छ । नियुक्ति सपथ लिएको मितिदेखि लागू हुनेछ।’
संविधान र कानुन अनुसार ल्याइएको अध्यादेशको विरोध गर्नुको औचित्य छैन - मुख्यमन्त्री कार्की
शनिबार, माघ १२, २०८१
शनिबार विराटनगरमा प्रेस चौतारी मोरङको ९औं अधिवेशन उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले सदन नचलेको बेला अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै संविधान र कानुन अनुसार ल्याइएको अध्यादेशको विरोध गर्नुको औचित्य नभएको बताएका हुन् ।
साताको लोकप्रिय
