काठमाडौं - ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले नेपालको जलविद्युत् एवम् सौर्यजस्ता नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेका छन्।

मंगलबार दिल्लीमा आयोजित स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणका लागि क्षेत्रीय तथा विश्व अन्तरआबद्धताको परिकल्पनासम्बन्धी सभाको विषयगत सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री घिसिङले नेपालको जलविद्युत दक्षिण एसियाकै स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणको रणनीतिक स्रोत रहेको बताए।

नेपाल स्वच्छ ऊर्जाको यात्रा नयाँ युगतर्फ प्रवेश गर्ने महत्त्वपूर्ण मोडमा रहेको घिसिङले बताएका छन्। “जलविद्युत्‌को अपार सम्भावना, बढ्दो सौर्य ऊर्जा क्षमता र विस्तार हुँदै गएको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा ऊर्जा सम्बन्धका साथ हामीसँग क्षेत्रलाई दिगो रूपमा ऊर्जायुक्त बनाउन सक्ने सम्भावना छ। नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्नुहोस् र सबैका लागि उज्यालो र हरित भविष्यको हिस्सा बन्नुहोस्,” घिसिङले भने।

नेपालको जलविद्युत यस क्षेत्रको लचिलो तथा स्थिर ग्रिडका लागि महत्त्वपूर्ण स्रोत रहेको उनले बताएका छन्। सन् २०३५ सम्ममा १५ हजार मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा निर्यातको लक्ष्यसहित नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन पूर्वाधार पहिचान गरी निर्माणका काम भइरहेको घिसिङले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराएका छन्।

उनले क्षेत्रीय र विश्वव्यापीरूपमा ग्रिड विकसित हुँदै जाँदा अन्तरआबद्ध प्रसारण सञ्जालले विभिन्न क्षेत्रहरूबीच नवीकरणीय ऊर्जा प्रवाह सम्भव बनाउँदै विद्युत् माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्ने, लागत घटाउने र पहुँच विस्तार गर्ने घिसिङले बताएका छन्। “यो दृष्टि एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड अवधारणासँग पूर्ण रूपमा मेल खान्छ, जहाँ स्वच्छ ऊर्जा सिमाना नाघेर सहज र दिगो रूपमा प्रवाहित हुन्छ, यस दृष्टिलाई वास्तविकतामा बदल्न क्षेत्रीय देशहरूले एकीकृत विद्युत् बजारतर्फ अघि बढ्नुपर्छ,” उनले भने।

जलवायु परिवर्तनले विद्युत् प्रणाली र जीविकोपार्जनमा परिरहेको गम्भीर क्षतिलाई सम्बोधन र न्यूनीकरण गर्न क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई अझै सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको पनि उनले बताए। 

“जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभावसँग जुध्न ऊर्जा पूर्वाधारको सहनशीलता प्रमुख हो, यद्यपि कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगन्य छ। बारम्बार बढ्दै जाने बाढी र खडेरीका घटनाले हाम्रो विद्युत् प्रणाली र जीविकोपार्जनमा गम्भीर क्षति पुर्‍याइरहेका छन्। त्यसका लागि ठूला पुनर्निर्माण आवश्यक पर्दछ,” मन्त्री घिसिङले भने, “जलवायुप्रतिरोधी पूर्वाधारलाई सुदृढ बनाउनु हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता हो। जलवायुजन्य क्षतिहरूलाई सम्बोधन र न्यूनीकरण गर्न क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउन आवश्यक छ।”