काठमाडौं - पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले जेनजी आन्दोलनमा दमनविरुद्धको छानबिन र संसद विघटन हुनु पर्ने अडान राखेकी छिन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीश  कार्कीले यी दुई सर्त पूरा नभए आफूले जिम्मेवारी लिन नसकिने अडान राखेकी हुन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग भएको छलफलमा कुरा नमिलेपछि कार्की शीतलनिवासबाट बाहिरिएकी  छिन्। आफ्नो यी सर्त पूरा  गरी  आन्दोलनरत पक्षलाई समेत मनाएपछि जिम्मेवारी सम्हाल्न तयार रहेको बताउँदै  बार्ताका नाममा शीतलनिवास नबोलाउन पनि भनेकी छिन् । 

उनले भनिन्, ‘संसद कायमै राख्ने हो भने पुराना दलहरूले चुनाव गराउन दिँदैनन्। आफूहरू हार्न सक्ने देखेमा यिनीहरू चुनाव गराउन दिँदैनन्। संसदको शक्ति देखाउँछन्। अन्तरिम सरकारलाई असफल बनाएर शक्ति आफ्नो हातमा लिनेतिर लाग्छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारमा गएर काम छैन।’

जेनजीले उठाएका मूल मुद्दाभन्दा बाहिर गएर आफूले निर्णय गरे त्यो मान्य हुन नसक्ने र विद्रोहीहरूको भावनाविपरीत हुने कार्कीको ठहर छ।

कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने प्रस्ताव जेनजी समूहले नै गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले पनि उनलाई समर्थन गरेका छन्। अन्य पक्षहरूले पनि कार्कीलाई तत्काल अन्तरिम सरकारको प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने भनिरहेका छन्।

‘