होस्टेल व्यवसायलाई प्रशासनको कडाइ, अध्यक्ष भन्छन् : ‘केही बुँदा व्यहारिक छैनन्’
सोमबार, भदौ ८, २०८३
उनका अनुसार यसअघि पनि अनुगमनका क्रममा केही छात्रावासलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिएको तथा छात्रावास सिलबन्दीसमेत गरिएको छ ।
सेवा शुल्क खारेजीले होटल–रेष्टुरेन्टका श्रमिक मारमा, विदेश पलायन हुनेक्रम बढ्यो
बिहीबार, वैशाख १८, २०८२
श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावलीको नियम ८२ मा उल्लेख भएको होटल, मोटल, रेस्टुरेन्ट, जंगल सफारी वा अन्य व्यवसाय गर्ने रोजगारदाताले सामूहिक सम्झौताबमोजिम लिइएको सेवा शुल्क रकम लिन नपाउनेगरी खारेज गरेपछि होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसाय एवम श्रमिकहरुमा त्यसको असर देखिएको हो ।
साताको लोकप्रिय
