नेपाल चेम्बर र श्रीलङकाको निर्यात चेम्बरबीच वाणिज्य सहकार्यको सम्झौता
बिहीबार, असोज ९, २०८२
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र श्रीलङकाको नेशनल चेम्बर अफ एक्स्पोर्टर्सबीच व्यवसायिक प्रतिनिधिमण्डल आदानप्रदानमार्फत दुई देशका व्यापारीलाई प्रत्यक्ष जोड्ने तयारी भएको छ ।
-1758720578.jpg)
आन्दोलनपछिको आर्थिक पुनरुत्थानबारे चेम्बर र आईएमएफबीच छलफल
बुधबार, असोज ८, २०८२
आन्दोलनपछि अर्थतन्त्रमा परेको असर तथा निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनामा भन्सार तथा अन्य कर छुटको सुविधा, बिमा दाबीबापत अग्रिम भुक्तानी यथाशीघ्र फर्स्योट गर्न निर्देशन तथा प्रभावित उद्यमी व्यवसायीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा लगायत सरकारले प्रदान गर्न लागेको नीतिगत सहजीकरणले निजी क्षेत्रलाई उत्साही बनाएको अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।
मौद्रिक नीतिका लागि चेम्बरको ३५ बुँदे सुझाव : कार्यदिशा विस्तारित एवं खुकुलो र लचिलो हुनुपर्ने
बिहीबार, असार २६, २०८२
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषय समेटिएको ३५ बु“दे सुझाव नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा विश्वनाथ पौडेल समक्ष पेश गरेको छ ।
एमआरपीमा देखिएको अन्यौलताबारे चेम्बरद्धारा सरकारको : ध्यानाकर्षण
बुधबार, असार ४, २०८२
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले एमआरपीमा कार्यान्व्यनमा देखिएको समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
तोडफोड, आगजनी तथा लुटपाटप्रति चेम्बरको आपत्ति, क्षतिपूर्तिको माग
आइतबार, चैत १७, २०८१
प्रर्दशनका क्रममा आम नागरिक र उद्यमी व्यवसायीको पेसा व्यवसाय गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हनन भएको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा मानवीय जीवनमा समेत दुःखद क्षति भएको उल्लेख गर्दै चेम्बरले ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र परिवारमा गहिरो समवेदनना व्यक्त गरेको छ ।
भारत र चीनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात बढाउन व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
बिहीबार, माघ १७, २०८१
पूर्वाधार विकासको क्रम जारी रहेकाले नेपाल अझ तीव्रताका साथ अगाडि बढ्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले बहुतै असहज राजनीतिक अस्थिरता जस्ता कुराले अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल असर परेका बेला त्यसलाई लयमा फर्काउन नयाँ सरकार बनेकाले सन् २०२६ मा नेपाललाई मध्यमस्तरको आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने तयारीमा भएको जनाए।
भन्सार प्रशासन चुस्त बनाउन निजी क्षेत्रको सुझाव
आइतबार, पुस २८, २०८१
निजी क्षेत्रले व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सार प्रशासन चुस्त बनाउन सुझाव दिएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा आज ‘भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथिको छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रका सरोकारवालाले भन्सार जाँचपासका क्रममा प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्ने, कर्मचारीको तजबिजी अधिकार कटौती गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका छन् ।
साताको लोकप्रिय
