बजेट हेर्दाखेरि र शब्द उल्लेख गर्ने हिसाबले कृषि प्राथमिकतामा देखिन्छ । तर कागजमा लेखिने शब्द मात्रै प्राथमिकता होइन भन्ने लाग्छ । नीति, नियम, स्रोत, जनशक्ति र संरचनाबाट पनि प्राथमिकतामा हुनुपर्यो । त्यो सबैबाट हेर्दाखेरी चाहिँ नेपाल सरकारका लागि कृषि प्राथमिकतामा छ जस्तो लाग्दैन ।

कृषि प्राथमिकतामा हुनका लागि त हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लिइएका लक्ष्यहरूमध्ये कति पूरा गर्यौं भनेर त्यसको समीक्षा गर्नुपर्ने हो । तर गर्दैनौं । अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुरा मात्रै होइन अझ एक दशकभित्र हामी कतिवटा बालीहरूमा आत्मनिर्भर हुने वा कतिवटा बालीलाई व्यवसायिक रुप दिने भनेर जे खालका लक्ष्यहरू सरकार स्वयंले घोषणा गरेका हुन्छन् । त्यसको सामान्य समीक्षा समेत नगरीकन हरेक वर्ष कतिपय अवस्थामा कपी पेस्ट र हाइपोथेटिकल योजनाहरू राखेर जसरी योजनाहरू आउँछन त्यसरी नै दिन–महिना वर्ष सकिन्छन् । तर ती योजनाहरू कार्यान्वयन हुँदैनन् । त्यस कारण सरकारको प्राथमिकतामा कृषि छ भन्ने कुराप्रति नै मलाई धेरै विश्वास छैन ।

अहिले सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने ६२ प्रतिशत किसानहरू छौं । यसमध्ये व्यवसायिक रूपमा जाँदै गरेका किसानहरूको ठ्याक्कै तथ्यांक छैन । तर दुई प्रतिशतभन्दा माथि व्यवसायिक किसानहरू छैनन् ।

साना किसानहरुले जसरी नेपालको कृषि धानिरहेका छन् । देशलाई आइपरेका जस्तासुकै समस्याहरुलाई तिनै साना किसानले गरेको खेतीपातीले बचाइरहेको छ । तर राज्यले चाहिँ ति साना किसानहरुलाई सकारात्मक हिसाबले सम्बोधन गर्न सकेको छैन् । बरु उल्टै साना किसानहरुलाई धपाउनुपर्छ, तिनीहरु निर्वाहमुखी भए तिनले चाहिँ सरकारले लिएको कृषिको व्यवसायिकरण वा औद्योगिकरणका कुराहरूलाई अलमल्याए त्यसैले ती साना किसानलाई अन्य पेशा वा सेवा क्षेत्रमा लैजाने भनेको छ । कहाँ हो त्यो सेवा क्षेत्र भनेको प्रष्ट छैन ।

व्यवसायिक वा औद्योगिक हिसाबले उत्पादनका क्षेत्रहरू राज्यले कति निर्माण गर्न सकेको छ र कृषि क्षेत्रबाट झिकेको जनशक्तिलाई राज्यले त्यहाँ लिएर जाला ? यदि विदेश निर्यात गर्ने कुरा हो भने त किसानलाई त्यहाँबाट झिक्नै परेको छैन् । किसान आफैँ गइरहेको छन त ?

जो किसानहरू आफ्नै भूगोलमा जन्मेर हुर्केर रमाइरहेका छन उनीहरू जसरी पूर्खादेखि आफ्नै खेतीपाती अंगाली रहेका छन् । उनीहरूलाई साथ दिने र उनीहरूको पेशाप्रति सम्मान गर्नेभन्दा पनि हतोत्साहित गर्ने, निराशा बनाउने काम सरकार पक्षबाटै भएको देखिन्छ । नेपालको कृषि व्यवसायिकरण, औद्योगिकीकरण हुनुपर्छ भन्ने खालका योजनाहरू हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिएका हुन्छन् । तर व्यवहारबाट हेर्ने हो लागू भएको पाइँदैन । किनकी हामीले अहिले भर्खरै मात्रै करिब साढे तीन खर्बको बीउ बाहिरबाट आयात गरेका छौं ।
रासायनिक मलका लागि सरकारले दिएको २८ अर्ब र त्यसमा किसानको समेत थप्ने र अनौपचारिक रुपमा आएको मल समेत जोड्ने हो भने वर्षमा करिब ५०/६० अर्बको रासायनिक मल हामीले विदेशी मुद्रा तिरेर ल्याएर किसानलाई दिइरहेका छौं ।

करिब २० करोडभन्दा बढीको यन्त्र उपकरणको उपभोग गर्छौं । विषादीको मात्र कुरा गर्ने हो भने हामी करिब १६÷१७ लाख किलो विषादी हामीले विदेशी मुद्रा तिरेर ल्याएर खेतबारीमा प्रयोग गरिरहेका छौं । त्यसले प्रकृति र पर्यावरणलाई ध्वस्त बनाउने काम गरिरहेको छ । तर यति गरेर पनि उत्पादन वृद्धि गर्न सकेका छैनौं । उल्टै वार्षिक तीन खर्ब जतिको कृषि जन्य सामाग्री विदेशबाट आयात गरिरहेका छौं ।

यस्तो अवस्थामा व्यवसायिकरणले कहाँनिर पूर्णता प्राप्त गर्न सक्यो त ? गएको ५० वर्षदेखि राज्यले त्यहीँ कुरा भन्दै आएको छ । हामीसँग भएका आफ्ना बीउहरू हाम्रा हातबाट हराएर गइसकेका छन् । मल भनेकै सेतो बोरा भित्रको रासायनिक मल हो भन्ने खालको भाष्य निर्माण भएको छ । आफ्नै गोठमा कम्पोष्ट मल बनाउने कुरा हराउँदै गएको छ ।

विषेशगरी तराईका जिल्लामा प्रयोग भइरहेका ठूला खालका यन्त्र उपकरणहरूले माटोमा भएका जीवहरू नष्ट गर्ने काम गरिरहेको छ । विगत पाँच हजार वर्षदेखि अभ्यासमा रहेको हाम्रो रैथाने प्रणाली छाडेर विदेशी तरिका अपनाएर कृषिमा सुधार गर्यौं भन्न सक्ने ठाउँपनि छैन । यही बाटोबाट गएर हाम्रो कृषि सुधार हुँदा पनि हुँदैन । अझ थप बिगार्ने काम मात्रै हुन्छ । अझ माटोको कुरा गर्ने हो भने त करिब ६५ प्रतिशत माटो अग्लिय भइसकेको छ ।

माटोमा हुनुपर्ने प्राङ्गारिक पदार्थ न्यूनतम चार प्रतिशत हुनुपर्ने ठाउँमा अहिले एक प्रतिशत भन्दा कम छ । माटो नै स्वच्छ नभएको अवस्थामा हामी कसरी र कहाँ उत्पादन गर्छौं । किसानमा विस्तारै उत्साह घट्दो छ । एउटा किसान बजार, समाजका अन्य वर्गदेखि विभिन्न किसिमका दैवी प्रकोप सम्मबाट पीडित छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको असरका कारण किसानहरू दिन प्रतिदिन अझ पीडित हुँदै गएका छन् । त्यसकारण किसान खुशी छैनन् ।

जिविकोपार्जनका लागि खेती गर्नेहरुले आफैँ बीउ राख्ने, मल उत्पादन गर्ने लगायत काम गरेर माटो र पर्यावरण बचाइराख्नु भएको छ । तर, व्यवसायिक रूपमा अघि बढ्न खोजेका किसानहरूको हकमा उनीहरूलाई बजारले गाइड गर्दैछ । 

हिजोको दिनमा किसानहरूमा पनि एक खालको रहर थियो कि मल वा विषादी प्रयोग गर्दा उत्पादन वृद्धि हुन्छ कि भनेर । तर आज त्यो बाध्यता जस्तो बन्न गएको छ । विष नहालीकन किरा नमर्ने भएको छ । अझ भन्ने हो भने हिजोको तुलनामा किराहरु पनि अझ बलियो हुँदै गएका छन् । त्यसका लागि अझ कडा विषादी हाल्नुपर्ने छ ।

यसले चाहिँ विस्तारै विस्तारै किसानहरूलाई विषको संगत गर्न बाध्य बनाएको छ । धेरै फल्ने बीउ खेतमा रोप्नाले त्यसले स्वाभाविक रूपमा बढी मात्रामा मल माग्ने हुनाले कम्पोष्टले मात्रै पुग्दैन र रासायनिक मल हाल्नै पर्छ ।

व्यवसायिक रूपमा जान खोजेका किसानहरूले विस्तारै बोर्डरक्रश गरेको पनि देखिन्छ । सरकारले अहिले तीन/चार ओटा वर्गमा विषहरू विभाजन गरेको छ । त्यसमध्ये कुन बढी हानिकारक र कुन कम हानिकारक भनेर वर्गहरू पनि छुट्टाइएको छ ।

कतिपय अवस्थामा यहाँ सिफारिस नै नभएका बीउहरु पनि आयातित बीउहरू नै छन् । यद्यपि, सरकार कहीँनिर पनि किसानको साथमा देखिँदैन । किसानहरू आफ्नै विवेक प्रयोग गरिरहेका छन् र उनीहरूलाई गाइड गर्ने काम एग्रोभेटले गरेका छ । त्यसले कहिलेकाहीँ समस्या निम्त्याउन सक्छ । 

(खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक एवम् राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)