काठमाडौं - नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघले बीमा व्यवस्थामा रहेका समस्याहरूको समाधान गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेको छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई दिई आएको प्रत्यक्ष हिस्सा, स्थानीय पुनर्बीमा कम्पनीका सम्बन्धमा भएको व्यवस्था, जगेडा कोष तथा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा प्रतिनिधित्वका सम्बन्धमा हाल उल्लेखित प्रावधानहरूबारे सङ्घले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई दिई आएको प्रत्यक्ष हिस्स सम्बन्धमा स्थानीय पुनर्बीमा कम्पनीको क्षमता र कार्यसम्पादनको अवस्थाको विश्लेषण गरी उल्लेखित हालको ६/६ प्रतिशत गरी १२ प्रतिशत(आगामी आर्थिक वर्षमा हुने ४/४ प्रतिशत गरी ८ प्रतिशत) व्यवसाय मध्ये स्थानीय पुनर्बीमा कम्पनीलाई बराबर बाँडफाँड गर्ने वा दुईमध्ये कुनै कम्पनीलाई घाटा वा बढी दिन सकिने गरी व्यवस्था गर्न सङ्घले आग्रह गरेको छ ।
नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायीसंघद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ बीमा ऐन २०७९ को दफा ८१ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा देशभित्र स्थापित पुनर्बीमासंग प्राधिकरणले तोकेको प्रतिशत भन्दा कम नहुने गरी अनिवार्य रूपमा पुनर्बीमा गराउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्थालाई आधार मानेर स्वदेशमा स्थापित दुई पुनर्बीमा कम्पनीलाई सुरुदेखिकै जोखिममा ६/६ प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा छुट्टाउनुपर्ने र हरेक वर्ष २ प्रतिशतको दरले घटाउँदै लैजाने व्यवस्था रहेको छ ।
उक्त व्यवस्था ऐनको मर्म अनुकूल नभएको हुँदा ऐनको व्यवस्था बमोजिम बीमा कम्पनीहरूले धारणा गर्न मन्जुर गरेको जोखिम बाहेक बाँकी हुन आउने जोखिमको मात्रै पुनर्बीमा गरिदिनुहुन अनुरोध छ, ।’
नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा आए पनि ऐच्छिक सुविधा अन्तर्गत नेपालकै पुनर्बीमा कम्पनीमा पठाउनुपर्ने र उनीहरूले व्यवसाय लिन इन्कार गरे मात्रै विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा पठाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि जटिलता रहेको सङ्घले जनाएको छ ।
हालको प्रचलन अनुसार नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीले जोखिम कम भएको व्यवसाय स्वीकार गर्ने र जोखिम बढी भएको व्यवसाय अस्वीकार गर्ने गरिएको भन्दै सङ्घले समयमै निर्णय हुन नसक्दा कतिपय अवस्थामा बीमितलाई समयमै बीमा लेख दिन नसकिएको बताएको छ ।
पुनर्बीमा शुल्क बढी भएका कारण बीमितलाई थप मर्का परेको र यस्तो अवस्थामा नेपाली कम्पनीहरूलाई मुल्याङकन गर्ने विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीको दृष्टिकोण नकारात्मक भई पुनर्बीमा व्यवसायमा धक्का पुग्ने सङ्घले बताएको छ ।
निर्जीवन बीमा व्यवसायी सङ्घले ५० प्रतिशतको जगेडा कोषको विद्यमान व्यवस्थालाई खारेज गरी २० प्रतिशतमा झार्न पनि प्राधिकरणसमक्ष आग्रह गरेको छ । नेपाल बीमा कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा प्रतिनिधित्व गराउन समेत सङ्घले अनुरोध गरेको छ ।
