काठमाडौं - सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारको विषयलाई लिएर दृष्टि साप्ताहिक र दृष्टिन्यूज डटकमका प्रकाशक शम्भु श्रेष्ठ, सम्पादक एमपी सुब्बा विरुद्ध विशेष अदालतले गरेको आदेशप्रति नेपाल मिडिया सोसाइटीको  गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

यही असार ८ गते दृष्टि अनलाइनमा ‘विशेष अदालतमा बिचौलियाको चलखेल हटेन, सेटिङका मुद्दामा ३ महिनामै सफाइ’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचारलाई लिएर सोही अदालतका कर्मचारीबाट परेको अवहेलना मुद्दाका आधारमा अदालतले प्रतिवेदन बनाएर ६ सदस्यीय विशेष इजलासबाट पत्रकारविरुद्ध फौजदारी अभियोग लगाइ ३ दिन भित्र आफै उपस्थित हुनु भन्ने आदेश जारी हुनु नेपाली सञ्चार माध्यम र पत्रकारिता क्षेत्रका लागि चिन्ताको विषय हो । 

नेपालको संविधानले सञ्चारमाध्यमलाई कुनै पनि सार्वजनिक विषयमा समाचार प्रकाशन/प्रसारण गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले दिएको त्यही अधिकारको उपभोग गर्दा  पत्रकार विरुद्ध फौजदारी अभियोगसमेत लगाइनु संविधानले ज्ञारेन्टी गरेको पूर्ण  प्रेसस्वतन्त्रताको अधिकार कुण्ठित हुनु हो । यस्तो आदेश प्रचलित कानुन र  स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्म र भावना अनुकुल देखिँदैन । 

सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/प्रसारित समाचारका विषयमा चित्त नबुझे पीडितको उजुरी लिने र त्यसविरुद्ध कारबाही गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी प्रेस काउन्सिल नेपालको हो । काउन्सिलको क्षेत्राधिकारलाई नजरअन्दाज गरिनु नेपालको संविधान २०७२ ले  व्यवस्था गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता तथा मर्म र भावना  विपरीत छ । साथै बिभिन्न समयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी गरेका फैसला तथा नजिकका बिरुद्धमा देखिन्छ।

संविधानले दिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै पत्रकार÷सञ्चारकर्मीलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाउनका लागि पनि आदेशप्रति पुनर्विचार गर्न  सरोकारवाला निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं  ।