काठमाडौं - संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा शान्ति प्रक्रिया, संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा हालसम्म भएका काम कारबाही र सो सम्बन्धका बारेमा छलफल गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको उक्त समितिको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको भावी कार्य योजनाबारे छलफल गरेको हो ।
बैठकको छलफलमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्व अध्यक्ष गणेश दत्त भट्टले आयोगलाई राज्यले गाइडेड कमिसनको रूपमा स्थापित गर्न खोजिरहेको बताए । उनले दुई वटै आयोगलाई गाइडेडको रूपमा परिवर्तन गर्दा द्वन्द्वपीडित न्याय नपाउने बताए ।
उनले भने, ‘दुईवटा आयोग छन् । जसमा टिआरसी र बेपत्ता । यीनिहरू दुई वटै उच्च स्तरीय र अधिकार सम्पन्न आयोगहरू हुन् । राज्यले दुई वटै आयोगलाई गाइडेडको रूपमा आयोगलाई परिवर्तन गर्दै हो की जस्तो लागिरहेको छ । आयोगलाई राज्यले गाइडेड कमिसनको रूपमा स्थापित गर्न खोज्दैछ । यसमा आयोगका सबै जना आफ्नो स्टेन्ट लिनुस् । ऐनले नै उच्च स्तरीय र अधिकार सम्पन्न लेबलको आयोग बनाएको छ यो हुनु हुँदैन । यदि राज्यको यस्तो नीतिमा चल्ने हो भने द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउँदैनन् ।’
साथै उनले राज्य द्वन्द्वपीडितकाप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार नभएसम्म पीडितले न्याय नपाउने बताए । उनले राज्यले खुला हृदयले दुईवटा आयोगलाई सहयोग गर्दैन तबसम्म आयोगहरूले केही पनि काम गर्न नसक्ने बताए ।
उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायलाई संस्थागत रुपमा सुदृढ गरी पीडितलाई न्याय दिलाउने काममा बनेका ऐनहरूमा नेपालले फड्को मारेको छ । तर हामी आयोगमा हुँदा राज्यबाट कुनै सहयोग थिएन । आयोग गठन गरि दियो । जबसम्म राज्य द्वन्द्वपीडितकाप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार हुँदैन कहिले पनि पीडितले न्याय पाउँदैन । राज्यले खुला हृदयले दुईवटा आयोगलाई सहयोग गर्दैन तबसम्म यो आयोगहरूले केही पनि काम गर्न सक्दैन ।’
