Harsamaya
विनोद चौधरीको उपसभापति पदमाथि प्रश्न
नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित समावेशी उपसभापति विनोद चौधरी ।

काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित समावेशी उपसभापति विनोद चौधरीको पदका लागि आवश्यक योग्यता पुगे–नपुगेको विषय फेरि चर्चामा आएको छ । पार्टीले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको विधानमा उपसभापति बन्न १० वर्ष क्रियाशील सदस्यता अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेपछि चौधरीको योग्यतामाथि प्रश्न उठेको हो ।

कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको ‘दलको विधान सम्बन्धी विवरण परिवर्तन गरिएको बारे’को निवेदनमा विधानको धारा २१ को उपधारा (३) अनुसार उपसभापति बन्न १० वर्ष क्रियाशील सदस्यता पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थामा केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट एक महिला र एक समावेशीसहित चार जना उपसभापति निर्वाचित हुने उल्लेख छ ।

चौधरी २०७४ सालमा नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए । त्यसयता उनको राजनीतिक सक्रियतालाई आधार मान्दा क्रियाशील सदस्यता लिएको १० वर्ष पूरा नभएको देखिन्छ । कांग्रेसको विधानमा तोकिएको समयसीमाका आधारमा उनको उपसभापति पदको योग्यतामाथि प्रश्न उठेको हो ।

यद्यपि, चौधरीले यसअघि एक कार्यकाल केन्द्रीय सदस्यका रूपमा बिताइसकेका छन् भने हाल उपसभापतिमा निर्वाचित भएका छन् । उनको केन्द्रीय सदस्य पदको योग्यतासम्बन्धी विवाद भने अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

१४औँ महाधिवेशनमा मधेसी क्लस्टरबाट केन्द्रीय सदस्यमा चौधरीसँग पराजित डा. शुभाषचन्द्र यादवले उनको योग्यता नपुगेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मंसिर १० गतेका लागि पेसी तोकेको छ ।

चौधरीको उम्मेदवारी स्वीकार गर्ने आधारबारे कांग्रेसको निर्वाचन समितिका एक सदस्यले केन्द्रीय कार्यालयले क्रियाशील सदस्यता १० वर्ष पुगेको प्रमाणित गरेपछि उम्मेदवारी स्वीकार गरिएको बताएका छन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालका अनुसार चौधरीले १४औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बन्दा १० वर्ष क्रियाशील सदस्यता पुगेको प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए । सोही प्रमाणका आधारमा अहिले पनि सदस्यता अवधि १० वर्ष पुगेको प्रमाणित गरिदिन माग गरेपछि पत्र प्रदान गरिएको उनको भनाइ छ ।

दुलालले पार्टी कार्यालय जेनजी आन्दोलनका क्रममा २०८२ भदौ २४ गते जलेर नष्ट भएकाले पुराना अभिलेख उपलब्ध नभएको पनि बताएका छन् । उनका अनुसार चौधरीको सदस्यता अवधिसम्बन्धी पुरानो प्रमाणका विषयमा तत्कालीन मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलसँग थप जानकारी लिनुपर्ने अवस्था छ ।

चौधरीको योग्यतासम्बन्धी प्रश्न यसअघि नै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको र मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उनको केन्द्रीय सदस्य पदको वैधानिकताबारे अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ । यसबीच पार्टी विधानमा रहेको १० वर्षे प्रावधानले उनको उपसभापति पदसमेत विवादको घेरामा परेको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३  २०:०५
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update