काठमाडौं - पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले उत्तरी गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका हुँदै चीनको तिब्बत जोड्ने बेनीघाट–आरूघाट–लार्के (रुहिला) सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भट्टराईले १८ वर्ष बितिसक्दा पनि १५४ किलोमिटर लामो रणनीतिक महत्वको सडक निर्माण सम्पन्न हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण भएको बताए ।
उत्तरी गोरखाको चुम-नुब्री गा पा हुँदै चीनको तिब्बत जोड्ने बेनीघाट-आरूघाट-लार्के (रुइला) सडक १८ बर्षसम्म पूरा हुन नसक्नु र क्षेत्रफलको हिसाबले देशकै चौथो र गण्डकी प्रदेशको सबभन्दा ठूलो पालिका सडकले जोडिन नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ। मैले अर्थमन्त्री छँदा २०६५/६६ को बजेट-बक्तब्यमार्फत् 'रातो किताब' मा राखेर शुरु गरेको यो ऐतिहासिक र रणनीतिक महत्वको १५४ कि मि लामो सडक अहिलेसम्म पूरा हुन नसक्दा मनांग/मुस्तांग जत्तिकै ठुलो यो हिमाली क्षेत्रका जनताले ठूलो सास्ती ब्यहोर्नु परिरहेको छ। पछिल्लो बुढीगण्डकी मिनि-प्रलयपछि सडकको बनेको खण्ड पनि नष्ट हुँदा यो क्षेत्र झन् देशबाटै पूरै कटेजस्तो भएको छ। साथै तल्लो भेगमा राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले न त डुवानमा पर्ने भनिएको दर्बुंगदेखि आर्खेतसम्मको सडकको स्तरोन्नति भएको छ न त्यो खण्डमा वैकल्पिक सडक नै बनेको छ। परिणाम स्वरूप पूर्वी र उत्तरी गोरखाको समग्र विकासमा नै प्रतिकुल असर परेको छ। अतः गोरखा जिल्ला भनिए पनि भौगोलिक-जातीय-भाषिक-सांस्कृतिक सबै हिसाबले फरक पहिचान भएको,मनास्लु संरक्षण क्षेत्र रहेको यो उत्तरी भूभागलाई नेपालको संविधानको धारा-५६(५) बमोजिम संघीय कानून बनाएर 'स्वायत्त क्षेत्र' कायम गर्न र बेनीघाट-आरूघाट-लार्के सडक युद्धस्तरमा पूरा गर्न वर्तमान युवाजोशयुक्त सरकारको प्राथमिकतापूर्ण ध्यान पुगोस्! #Chumnubri #sudangurung #swarnimwagle #sunillamsal #surendrapande #gorkhanepal #manasluconservationarea
— Baburam Bhattarai (@brb1954) November 8, 2026
आफू अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट वक्तव्यमार्फत उक्त सडकलाई रातो किताबमा समावेश गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको स्मरण गर्दै उनले क्षेत्रफलका हिसाबले देशकै चौथो ठूलो तथा गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो चुमनुब्री गाउँपालिका अझै सडक सञ्जालसँग जोडिन नसकेको उल्लेख गरे ।
उनले लेखेका छन्र्, उत्तरी गोरखाको चुम-नुब्री गा पा हुँदै चीनको तिब्बत जोड्ने बेनीघाट–आरूघाट–लार्के (रुहिला) सडक १८ बर्षसम्म पूरा हुन नसक्नु र क्षेत्रफलको हिसाबले देशकै चौथो र गण्डकी प्रदेशको सबभन्दा ठूलो पालिका सडकले जोडिन नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ,’ उनले लेखेका छन् ‘मैले अर्थमन्त्री छँदा २०६५/६६ को बजेट–बक्तब्यमार्फतर् रातो किताब’ मा राखेर शुरु गरेको यो ऐतिहासिक र रणनीतिक महत्वको १५४ कि मि लामो सडक अहिलेसम्म पूरा हुन नसक्दा मनांगरमुस्तांग जत्तिकै ठुलो यो हिमाली क्षेत्रका जनताले ठूलो सास्ती ब्यहोर्नु परिरहेको छ ।’
उनका अनुसार मनाङ र मुस्ताङजत्तिकै ठूलो हिमाली भू-भागका स्थानीय बासिन्दाले सडक अभावका कारण वर्षौंदेखि कठिनाइ भोग्दै आएका छन् । पछिल्लो बुढीगण्डकी क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरो तथा प्राकृतिक विपद्ले निर्माण भइसकेको सडकसमेत क्षतिग्रस्त बनाएपछि उत्तरी गोरखा थप विकट र सम्पर्कविहीन अवस्थामा पुगेको उनले बताए ।
भट्टराईले राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले तल्लो गोरखाको विकाससमेत प्रभावित भएको बताए । आयोजनाका कारण डुबानमा पर्ने भनिएको दर्बुङदेखि आर्खेतसम्मको सडक न स्तरोन्नति हुन सकेको छ, न त वैकल्पिक सडक निर्माण नै भएको छ ।
भट्टराईले उत्तरी गोरखाको विशिष्ट भौगोलिक, जातीय, भाषिक तथा सांस्कृतिक पहिचानलाई सम्बोधन गर्न विशेष राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।
गोरखा जिल्लाभित्र रहे पनि छुट्टै पहिचान बोकेको र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रसमेत रहेको उत्तरी भूभागलाई नेपालको संविधानको धारा ५६(५) बमोजिम संघीय कानून निर्माण गर्री स्वायत्त क्षेत्र’ कायम गर्न उनले प्रस्ताव गरे ।
उनले बेनीघाट–आरूघाट–लार्के सडक निर्माणलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउन र उत्तरी गोरखाको विशिष्ट पहिचान तथा विकासका सवाललाई प्राथमिकतामा राख्न वर्तमान सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
रणनीतिक महत्वको सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ अन्त्य गर्दै उत्तरी गोरखाका नागरिकलाई सहज यातायात, विकास र राष्ट्रिय मूलप्रवाहसँग जोड्न सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने उनले माग गरे ।
