काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गर्दै हाजिर जमानीमा छाडेर अनुसन्धान अघि बढाउन जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई परमादेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सोमबार जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा श्रेष्ठलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम हाजिर जमानीमा वा तारिखमा राखी अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।
श्रेष्ठलाई जनआस्था अनलाइनमा प्रकाशित तस्बिर तथा समाचारका विषयमा परेको वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी जाहेरीका आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
अदालतले जाहेरीमा उल्लेखित तस्बिर जाहेरवालाले नै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको देखिएको र त्यसको विपक्षीले खण्डन गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ। साथै, श्रेष्ठ जनआस्था पत्रिकाका सम्पादक भए पनि सम्बन्धित समाचार प्रकाशित भएको जनआस्था अनलाइनको सम्पादकीय भूमिकामा रहेको नदेखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा सम्पादक वा प्रकाशकलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राख्न मिल्ने अवस्था नरहेको भन्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक संरक्षणसमेत स्मरण गराएको छ।
त्यस्तै, श्रेष्ठको घर तथा कार्यालयबाट प्रहरीले बरामद गरेका कम्प्युटर, मोबाइल, ल्यापटपलगायत सम्पूर्ण सामग्री फिर्ता गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ।
अदालतले समाचारमा प्रकाशित सामग्रीले जाहेरवालाको गोपनीयताको हक उल्लङ्घन गरेको हो वा होइन भन्ने विषय भने अनुसन्धानपछि अधिकारप्राप्त अदालतबाट टुंगो लाग्ने जनाएको छ।
