काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायपालिकासम्बन्धी संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने तीन अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिको बुधबार बसेको बैठकले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, कमिसन अफ ज्युरिस्ट्स (आईसीजे) र ह्युमन राइट्स वाचले साउन ८ गते जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिका विषयमा आधिकारिक प्रमाणसहित स्पष्टीकरण माग्न महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।

समितिले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तथा सुशासनको मान्यताअनुसार न्याय प्रशासनलाई अझ पारदर्शी, उत्तरदायी र सेवामैत्री बनाउन आवश्यक पहल गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

यस्तै, समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९ र प्रचलित कानुनअनुसार गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग हुने परियोजना सम्झौताको कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन तथा स्वीकृत उद्देश्यअनुसार परियोजना सञ्चालन भए–नभएको प्रभावकारी अनुगमन गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, सांसद तथा कानुनविद्सँगको छलफलपछि समितिले उक्त निर्णय गरेको हो।