काठमाडौं - नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद तथा भाडा सम्झौतामा करिब दुई दशकदेखि हुँदै आएको भनिएको अनियमिततामाथि थप अनुसन्धानको बाटो खुलेको छ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले अध्ययन समितिको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउँदै आवश्यक छानबिन र कानुनी कारबाही अघि बढाउन आग्रह गरेको हो।

जेठ २१ गते गठित अध्ययन समितिले सन् २००२ देखि २०२२ सम्म नेपाल टेलिभिजनले विदेशी सेवा प्रदायक कम्पनीसँग गरेका स्याटेलाइट ब्याण्डविथ सम्झौता, पूरक सम्झौता, एचडी स्तरोन्नति तथा उपकरण खरिदको अध्ययन गरी साउन १ गते सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

प्रतिवेदनले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको उल्लङ्घन, वित्तीय अनुशासनहीनता र संस्थालाई करिब २० करोड ६१ लाख ७३ हजार ४६९ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न प्रतिस्पर्धाविनाको खरिद प्रक्रियामाथि उठाइएको छ। पुरानै दररेटमा पटक–पटक सम्झौताको म्याद थप्ने, सेवा सुरु हुनुअघि नै भुक्तानी गर्ने, सेवा सञ्चालनपछि थप रकम तिर्ने, आवश्यकताभन्दा बढी ब्याण्डविथ खरिद गर्ने र लागत अनुमान कृत्रिम रूपमा बढाउने काम भएको उल्लेख छ।

समितिले सन् २०१२ मा प्राविधिक रूपमा अयोग्य ठहरिएको कम्पनीलाई नै सेवा दिने निर्णय गरिएको तथ्य पनि औँल्याएको छ। यति मात्र होइन, प्रयोगमा रहेको स्याटेलाइटको आयु सकिन लाग्दा पनि सोही सेवा प्रदायकसँग थप सम्झौता गरिएको विषयलाई पनि प्रतिवेदनले गम्भीर कमजोरीका रूपमा चित्रण गरेको छ।

भुक्तानी प्रक्रियामा सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने कर तथा राजस्वसमेत पूर्ण रूपमा नउठाइएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले वित्तीय अनुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली नै कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदनले सन् २०१२ को मूल सम्झौतादेखि त्यसपछिका पूरक सम्झौतासम्म संलग्न उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले संस्थाको हितविपरीत निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

त्यसैगरी, सन् २०२२ जुन ६ मा नेपाल टेलिभिजनका सबै च्यानल करिब आधा घण्टा बन्द भएको घटना पनि कमजोर निर्णय प्रक्रियाकै परिणाम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सञ्चालक समितिलाई सही सूचना नदिइएको, मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनका प्राविधिक कर्मचारीले जिम्मेवारीअनुसार भूमिका निर्वाह नगरेको तथा लागत अनुमान तयार गर्ने क्रममा लापरबाही भएको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।

यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियार पुगेपछि अब सम्बन्धित अधिकारीहरूको भूमिका, सम्भावित भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको क्षति र जिम्मेवार व्यक्तिमाथिको कानुनी कारबाहीबारे औपचारिक अनुसन्धान अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। दुई दशकदेखि उठ्दै आएका अनियमितताका आरोप अब अनुसन्धान र कानुनी परीक्षणको चरणमा प्रवेश गरेका छन्।

यो पनि पढ्नुहोस

नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोड भन्दा बढी हिनामिना भएको निष्कर्ष