काठमाडौं - नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीबाट ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ शीर्षकमा ३ प्रतिशत कर उठाउने निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

संघले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उपचारका लागि अस्पताल पुगेका बिरामीमाथि थप आर्थिक भार थोपर्ने गरी गरिएको निर्णय अन्यायपूर्ण भएको जनाएको हो।

विज्ञप्तिमा बिरामी भइसकेका नागरिकबाट उपचारका क्रममा थप कर असुल्नुले बिरामी र उनका परिवारलाई अतिरिक्त आर्थिक बोझ पर्ने उल्लेख गरिएको छ। यस्तो निर्णयले स्वास्थ्य सेवा झन् महँगो बन्ने र उपचारमा पहुँच कमजोर हुने संघको तर्क छ।

नेपाल चिकित्सक संघले यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिको कर सम्बन्धी निर्णयको विरोध गर्दै त्यसलाई फिर्ता गराउन भूमिका खेलेको स्मरण गराएको छ। विगतमा फिर्ता भएको निर्णयलाई पुनः बजेटमार्फत लागू गर्न खोजिएको भन्दै संघले असन्तुष्टि जनाएको छ।

‘उपचार गराउन आएका बिरामीमाथि कर लगाउनु संवेदनशील विषय हो। यसले प्रत्यक्ष रूपमा बिरामीलाई नै थप आर्थिक मार पार्छ,’विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

संघले सरकारले ल्याएको उक्त व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै स्वास्थ्य सेवालाई करको अतिरिक्त भारबाट मुक्त राख्न आग्रह गरेको छ।

महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा स्वास्थ्य सेवा नागरिकको आधारभूत आवश्यकता भएकाले त्यसमा थप आर्थिक बोझ सिर्जना गर्ने नीतिहरू पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।