काठमाडौं - विगतका सरकार तथा कानुन संवत सुकुम्बासी बस्तीहरुमा अवैधानिक रुपमा डोजर चलाएको भन्दै पीडितहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । बुधबार राजधानीमा भएको कार्यक्रममा उनिहरुले भूमि र आवास अधिकारको लागि निरन्तर लड्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

‘सम्पूर्ण भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी’हरुले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वक्ताहरुले भत्काइएका बस्तीहरु अतिक्रमित नभई सुकुम्बासीका रहेको प्रमाणसहित दाबी गरेका छन् ।

त्रिपुरेश्वरस्थित वंशिघाट सुकुम्बासी बस्तीकी पीडित मैया आलेले आफूहरुलाई विना जानकारी नै उठीबास लगाएको गुनासो गरिन् । ‘विकल्प बिना नै अपराधीलाई जस्तैः हाम्रो बस्तीमा डोजर चलाईयो, सरकार नागरिकप्रति ‘रक्षक’को भूमिका भन्दा ‘भक्षक’को रुपमा आयो ।’

शंखमुलस्थित सुकुम्बासी बस्तीका पीडित पवन गुरुङले आफू ५३ वर्षदेखि बस्दै आएको आफ्नो घर भत्काएर सडकमा पुर्याएको भन्दै रोष व्यक्त गरे । सरकारले १५ दिनभित्र व्यवस्था गर्ने भनेर वर्षाको झरीमा भिज्न बाध्य बनाएको बताउँदै भने,‘लज, होटल, होल्डिङ सेन्टरमा बस्नलाई व्यवस्था गरेको भने तापनि म जस्तैः विरामीहरुको हालत खराब छ ।’

भूमि र आवास अधिकारकर्मी तथा वंशिघाट समुदायकी विना बुद्धाचार्यले सुकुम्बासी बस्तीमा सरकारी डोजर संविधान विपरीत भएको जिकिर गरिन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ऐन–कानुनको दायरमा रहेर भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत फेसबुक स्टाटसको भरमा डोजर चलाएको दाबी गर्दै भनिन्,‘सुकुम्बासी बस्तिमा डोजर नागरिकको आवासको अधिकारको खिलाफमा छ, यस्तो मानवअधिकार विरोधी कदम चाल्नेहरुलाई कारवाही हुन्छ कि हुँदैन ।’

सरकारले सुकुम्बासी भन्दा ‘हुकुम्बासी’ र अतिक्रमणकारीले जमिन ओगटेको भाष्यप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै बुद्धाचार्यले भनिन्,‘यस्तो किसिमको गैरजिम्मेवार व्यवहारको पीडितले कडाप्रतिवाद गर्नेछन् ।’

अधिकारकर्मी स्मिता आचार्यले ५०औं वर्षदेखि बस्दै आएका भूमिहिन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई ‘अतिक्रमणकारी’को संज्ञा दिनुले बालेन सरकार गरिब जनताप्रति अनुदार रहेको पुष्टि भएको बताइन् ।

अधिकारकर्मी भगवती अधिकारीले गरिब तथा निमुखा जनताको बस्तिमा छानिछानि डोजर लगाएर मानवअधिकारको घोर उल्लंघन गरेको आरोप लगाइन् । ‘सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणका नाममा भूमिहिनहरुलाई उठिबास लगाउने बालेन सरकारले आफ्ना सांसदहरु तथा नेताहरुको घर किन जोगाइरहेको छ,’ अधिकारीले प्रश्न गरिन् ।

राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगको तथ्याङ्क अनुसार १२ लाख भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित वसोबासी रहेको बताउँदै अधिकारीले ती सबैको सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताइन् । ‘अतिक्रमित जग्गामा बसोबास गरेको भन्दै विगतका सरकारले मान्यता दिएको सुकुम्बासी बस्तिहरुलाई अनियन्त्रीत रुपमा डोजर चलाउनु गैरकानुनी हो,’अधिकारीले भनिन् ।

अधिकारीले होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका करिब ७ सय जनाको अवस्था नाजुक रहेको बताउँदै भनिन्,‘सुत्केरी, विरामी, बालबालीका, वृद्धहरुलाई सबै सरह व्यवहार गर्नु उचित छैन ।’