काठमाडौं - सरकारले बागमती नदी र यसका सहायक नदी किनारका जोखिमपूर्ण तथा अतिक्रमित सरकारी जग्गा खाली गराउने अभियान तीव्र पारेको छ ।

अभियानअन्तर्गत हालसम्म आफूलाई सुकुम्बासी दाबी गर्दै कुल १,८१६ परिवार (७,७८९ जना) सरकारको सम्पर्कमा आएका छन्। तीमध्ये ७९४ जनालाई अस्थायी व्यवस्थापनका लागि विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा स्थानान्तरण गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार दशरथ रंगशालास्थित स्क्रिनिङ सेन्टरमा आएका बाँकी व्यक्तिहरूले भने प्रारम्भिक प्रक्रिया पूरा गरी हालका लागि आफ्नै पहलमा आवासको व्यवस्था गर्ने भन्दै बाहिरिएका छन्।

सरकारले प्रभावित परिवारहरूको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न स्थानहरूलाई होल्डिङ सेन्टरका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। तीमध्ये कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग भवन, नयाँ बसपार्क र माछापोखरी क्षेत्रका होटलहरू, भक्तपुरस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्र र बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्र रहेका छन्।

नदी किनारका जोखिमपूर्ण संरचना हटाउने अभियानसँगै प्रभावित परिवारहरूको अस्थायी व्यवस्थापन र दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाका विषयमा सरकारले आवश्यक समन्वय गरिरहेको जनाएको छ।