काठमाडौं- १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी, ६७० को दूधकोसीजस्ता ठूला आयोजना अबका १० वर्षभित्र निर्माण गरी उच्च विद्युत् खपत हुने उद्योग आकर्षित गर्ने सरकारको तयारी छ ।

सरकारले जारी गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’मा अबको दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत्जडित क्षमताको लक्ष्य हासिल गर्न भूमि, वन तथा वातावरणलगायत कानुन परिमार्जन तथा नीतिगत सुधार गरिने उल्लेख छ ।

‘सरकारबाट भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङ उपलब्ध गराउँदै बूढीगण्डकी, दूधकोसीजस्ता ठूला जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ‚’ प्रतिबद्धतामा भनिएको छ‚ ‘ऊर्जा–आधारित ठूला उद्योगहरू जस्तै, स्टील, सिमेन्ट, जडीबुटी प्रशोधन, डाटा सर्भर स्टेसन तथा रासायनिक मल उद्योगलाई आकर्षित गरिनेछ।’

ऊर्जा विकाससम्बन्धी एकीकृत योजना तर्जुमाका साथै सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा ऊर्जा उत्पादन र स्रोत परिचालन गरी आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनहरू समयसीमाभित्रै सम्पन्न गरिने उल्लेख छ । यस्तै, ऊर्जा कूटनीतिमार्फत द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहकार्य सुदृढ गरी छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशसँग ऊर्जा व्यापार बढाइने प्रतिबद्धतामा जनाइएको छ ।

परम्परागत विद्युत्का अतिरिक्त ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन र रेअर अर्थजस्ता रणनीतिक धातुको अन्वेषणलाई प्राथमिकता दिई हरित ऊर्जा प्रयोग र निर्यात गर्ने मुलुकका रूपमा विकास गरी ऊर्जामैत्री देश घोषणाका निम्ति आवश्यक कार्य गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।