काठमाडौं - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक सम्पत्ति हानी–नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा जनकपुरधारस्थित वृहत जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का तत्कालीन पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा बायो/घुम्ती शौचालय तथा पोर्टेबल शौचालय खरिद गर्दा मिलेमतोमा प्रचलित कानुनविपरीत खरिद प्रक्रिया अपनाई भुक्तानीसमेत गरिएको पाइएको छ। उक्त कार्यबाट सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी–नोक्सानी पुगेको ठहरसहित फरक–फरक दुईवटा आरोपपत्र दायर गरिएको जनाइएको छ।

मुद्दामा परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष शालिग्राम सिंह सहित ६ जना र सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनी इसिता ट्रेडर्सलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर ठहर गर्दै ५५ लाखभन्दा बढी बिगो कायम गरी कैद तथा जरिवानाको मागदाबी गरेको छ। साथै, अध्यक्ष सिंहलाई थप सजायसमेत माग गरिएको छ।

अख्तियारले सार्वजनिक खरिदमा अनियमितता गरी राज्यलाई क्षति पुर्‍याउनेमाथि कडाइका साथ कारबाही अघि बढाइएको जनाएको छ।