काठमाडौं - समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा विपन्न खस आर्यलाई प्राथमिकता दिन माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकारसहित कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले आज समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा विपन्न खस आर्यलाई प्राथमिकता नदिनुको कारणसहित लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

सामाजिक न्यायका अभियन्ता खजान्ती महतो नुनियाँले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट निर्वाचित पद्मा अर्यालसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ । 

 रिटमा समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको व्यावहारिक कार्यान्वयन गरी सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिलाउने मुख्य उद्देश्य संविधानको भएकाले आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई प्राथमिकता दिन माग गरिएको छ ।