काठमाडौं - तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो बयानमा २०८२ साल चैतमा काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको घटनालगायतका सन्दर्भमा सरकारले सधैं सुरक्षा निकायलाई कमभन्दा कम मानवीय क्षति हुने गरी काम गर्न र अवाञ्छित तत्वको घुसपैठ हुन नदिन निर्देशन दिँदै आएको बताएका छन्।

सुरक्षा सम्बन्धी संवेदनशील सूचना र कार्यसम्पादनको मुख्य जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयसँग रहने भएकाले त्यस्ता विषयमा तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई नै बढी जानकारी हुने र सोहीअनुसार जवाफदेहिता पनि रहने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार भाद्र २३ र २४ गते देशमा घटेको घटना अहिलेसम्मकै अकल्पनीय र बर्बर प्रकृतिको थियो। जेनजेड पुस्ताद्वारा सुरु गरिएको आन्दोलनका क्रममा भएका तत्कालीन घटनाबारे प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सबै जानकारी गराउने प्रणाली नभएको र प्रहरीलाई आदेश दिने अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीसँग नभई गृह मन्त्रालयसँग रहने उनले स्पष्ट पारेका छन्। त्यसैले उक्त घटनामा प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार नहुने उनको दाबी छ।

उनले आन्दोलनका क्रममा देखिएका हिंसात्मक गतिविधि जस्तै सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण, हतियार खोस्ने प्रयास, अनुशासनहीन गतिविधि आदि मूल आन्दोलनकारीभन्दा बाहिरका घुसपैठ समूहले गरेको दाबी गरेका छन्।

जेनजेड समूहले नै आफ्नो आन्दोलन “हाइज्याक” भएको र आफूहरूको उद्देश्य शान्तिपूर्ण रहेको सार्वजनिक रूपमा बताइसकेको भन्दै उनले त्यसलाई पुष्टि हुने आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

भाद्र २३ गते संसद भवनमा आगजनी गर्ने प्रयास भएको, साथै सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतजस्ता संवेदनशील निकायमा सुनियोजित रूपमा आक्रमण र आगजनी गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन्। यस्ता गतिविधि योजनाबद्ध रूपमा गरिएका र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी अनुसन्धान हुनुपर्ने उनले बताएका छन्।

उनले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले बैठकमार्फत निर्देशन दिन सकिने भए पनि सरकारको मूल उद्देश्य कमभन्दा कम बल प्रयोग गर्ने र मानवीय क्षति रोक्ने नै रहेको बताए। सेना परिचालन गर्ने मनसाय नभएको र नेपाली सेनाको सुझाव पनि सोहीअनुसार रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

भाद्र २२ गते राति सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल हुँदा प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुने र ठूलो भीड सहभागी हुने जानकारी दिइएको उनले बताएका छन्। त्यसैअनुसार हताहती हुन नदिन निर्देशन दिइएको उनको भनाइ छ।

आन्दोलनका क्रममा आफ्ना निजी सम्पत्ति तथा घरहरूमा पनि आगजनी र क्षति भएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो घटनाले देशको आर्थिक र सामाजिक संरचनामाथि गम्भीर आघात पुर्‍याएको बताएका छन्। उद्योग, लगानी र सामाजिक संरचनामाथि आक्रमण हुनु देशकै अर्थतन्त्र कमजोर बनाउने कार्य भएको उनको निष्कर्ष छ।

उनले भाद्र २३ गतेको घटनामा प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई गोली चलाउन आदेश दिने अधिकार नहुने स्पष्ट पारेका छन्। घटनापछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निष्पक्ष छानबिनका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्ने, घाइतेको उपचार गर्ने, मृतकका परिवारलाई राहत दिने र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको पनि उनले बताएका छन्।

भाद्र २४ गते आफूले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको उल्लेख गर्दै उनले यदि आन्दोलनको कारण आफू मात्रै भएको भए राजीनामापछि अवस्था सहज हुनुपर्ने तर त्यसो नभएको तर्क गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल नियमन आवश्यक भएको भन्दै त्यसमा सरकारको निर्णय जिम्मेवारीपूर्ण भएको उनले बताएका छन्। साथै, आफूले यस विषयमा आयोगमा बयान दिइसकेको र सार्वजनिक रूपमा पनि आफ्ना धारणा पटक–पटक राखिसकेको बताएका छन्।