काठमाडौं - भाद्र २३–२४ का घटनाक्रमका सन्दर्भमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणको निर्णय व्यक्तिगत नभई कानुनी, नीतिगत र सरकारी दायित्वका आधारमा गरिएको बताएका छन्।

उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालको विषय केवल प्राविधिक प्रश्न मात्र नभई कानुनी, नीतिगत र सार्वजनिक हितसँग जोडिएको गम्भीर विषय हो। नेपाल सरकारले पटक–पटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई मन्त्रालयमा सूचीकरण हुन, नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु तोक्न र सरकारी नियमनको दायरामा आउन आग्रह गर्दै आएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

उनले सर्वोच्च अदालतबाट सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न परमादेश जारी भइसकेको र ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ले पनि सूचीकरण तथा सम्पर्क बिन्दुको व्यवस्था अनिवार्य गरेको बताएका छन्।

मिति २०८२/०५/०९ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सामाजिक सञ्जाल नियमन प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिएका छन्। भाद्र २३ गते उनी सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमै रही प्रधानमन्त्रीसहितको बैठकमा सहभागी भएको पनि बताएका छन्।

गुरुङका अनुसार सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक आफू मन्त्री बन्नुअघि नै तयार भइसकेको थियो र आवश्यक परिमार्जनसहित आफ्नो कार्यकालमै संसदमा पठाइएको हो। उक्त विधेयकमार्फत सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई अनुमति प्रणालीमा ल्याउने, सूचीकरण, सम्पर्क बिन्दु, गुनासो सुनुवाइ, सामग्री नियमन तथा प्रयोगकर्ताको सुरक्षा र कानुनी उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो।

उनले सामाजिक सञ्जाल नियमनको मुख्य उद्देश्य डिजिटल अपराध, व्यक्तिगत चरित्र हत्या, गलत तथा भ्रामक सूचना नियन्त्रण गर्दै प्लेटफर्मलाई व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउनु रहेको बताएका छन्। मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, नियामक निकायका विज्ञ तथा सुरक्षा संयन्त्रसँग परामर्श गरेर मात्रै निर्णय कार्यान्वयन गरिएको उनको दाबी छ।

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय कुनै आवेगमा नभई अदालतको आदेश, निर्देशिका र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका रूपमा लिइएको उनले स्पष्ट पारेर रेडिक्ट र डिस्कर्ड जस्ता प्लेटफर्मलाई छुट्टै उच्च जोखिमका रूपमा पहिचान गरेर लक्षित नगरिएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।

भाद्र २३ का घटनापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बसेर गृहमन्त्रीलगायतसँग निरन्तर छलफल गरिएको र घटनाको विश्लेषणपछि सोही रात सामाजिक सञ्जाल पुनः सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिएका छन्। उक्त निर्णय प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवसहितको सामूहिक निर्णयमा भएको पनि उनले बताएका छन्।