काठमाडौं - भाद्र २३ र २४ गते काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफूले गोली चलाउने कुनै आदेश नदिएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले घटनापछि नैतिक जिम्मेवारी लिँदै गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको बताएका छन्।

उनका अनुसार भाद्र २३ गते प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच संघीय संसद भवन परिसरभित्र–बाहिर झडप भइरहँदा संसद भवनलाई कुनै पनि हालतमा सुरक्षित राख्नुपर्ने उनको धारणा थियो। तर अन्तिम बल प्रयोग अर्थात् गोली प्रहार गर्ने आदेश आफूले नदिएको उनले बयानमा उल्लेख गरेका छन्।

लेखकले बल प्रयोग गर्ने निर्णय स्थलगत परिस्थितिका आधारमा खटिएका अधिकारीले गर्ने विषय भएको र गृहमन्त्रीले प्रत्यक्ष आदेश दिने अभ्यास नभएको बताए। प्रहरी महानिरीक्षकले समेत यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्रीसँग लिखित वा मौखिक आदेश लिने कानुनी व्यवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।

बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन उग्र र हिंसात्मक बन्दै गएको जानकारी पाएलगत्तै उनले प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिलाई जानकारी गराएको बताएका छन्। गोली चल्दा नागरिक हताहत भएको खबरपछि घाइतेहरूको उपचार र थप क्षति रोक्न गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायसँग तत्काल समन्वय गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

घटनाप्रति आफू अत्यन्त दुःखी र मर्माहत भएको बताउँदै उनले तत्काल नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पदबाट राजीनामा दिएको बताएका छन्। साथै उनले राज्यको सुरक्षा प्रणालीमा कमजोरी, सूचना संकलन तथा विश्लेषणमा कमी, युवासँग संवाद कमजोर हुनु र पूर्वतयारी अपर्याप्त रहेको स्वीकार गरेका छन्।

उनका अनुसार भाद्र २३ को आन्दोलनका मागहरू मूलतः सही भए पनि त्यसमा घुसपैठ भई हिंसात्मक घटना भएको ठम्याइ छ। “हाम्रो आन्दोलन सफल भएको छ, यसलाई हिंसात्मक बनाइँदैछ, साथीहरू घर फर्कनुस्” भन्ने जिएनजेड समूहका अगुवाहरूको अभिव्यक्तिले पनि आन्दोलनमा बाह्य प्रभाव परेको संकेत गरेको उनले बताएका छन्।

भाद्र २४ का घटनालाई युवाको मागभन्दा फरक रूपमा हेर्नुपर्ने र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न जो–कोहीलाई कानूनबमोजिम कारबाही हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

यसैबीच, प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौं र कञ्चनपुर महेन्द्रनगरस्थित आफ्ना निजी घरमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भएको पनि उनले बताएका छन्।

दीर्घकालीन रूपमा शान्ति–सुरक्षा सुदृढ गर्न कानुनी सुधार, सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि, मानवअधिकारमैत्री भीड व्यवस्थापन, अन्तर–निकाय समन्वय, प्रविधिको प्रयोग तथा राजनीतिक–प्रशासनिक उत्तरदायित्व स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याएका छन्।