काठमाडौं - भदौ २३ गते संघीय संसद भवन परिसरमा भएको हिंसात्मक घटनासम्बन्धी जाँचबुझपछि उच्च तहका चार जना अधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल का महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा तथा काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालविरुद्ध फौजदारी संहिता १८२ अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको हो।

जाँचबुझमा राजनीतिक तथा सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूको भूमिका, जिम्मेवारी निर्वाहमा भएको कमजोरी, समन्वय अभाव र निर्णय क्षमतामा देखिएको ढिलासुस्तीको विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो। सो क्रममा उल्लेखित अधिकारीहरूले आफ्नो पदअनुसारको दायित्व प्रभावकारी रूपमा निर्वाह नगरेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

प्रतिवेदनले ‘लापरवाही’ र आदेश कार्यान्वयनमा कमजोरीका कारण ज्यान जाने अवस्थासम्म पुगेको उल्लेख गरेको छ। संसद परिसरमा करिब चार घण्टासम्म प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा गोली प्रहार रोक्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै आवश्यक पहल नगरेको आरोप लगाइएको छ।

त्यस्तै, गोली प्रहारबाट केही प्रदर्शनकारीको मृत्यु भइसकेपछि पनि स्थिति नियन्त्रणमा ल्याउन प्रभावकारी कदम नचालिएको भन्दै उच्च तहका पदाधिकारीहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ।

आयोगले शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने दायित्व भएका निकायहरूले आफ्नो अधिकारको उचित प्रयोग नगर्दा अवस्था थप जटिल बनेको निष्कर्ष निकालेको छ। साथै, जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।