काठमाडौं - भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मुलुकले ठूलो आर्थिक र सुरक्षा क्षति व्यहोरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनअनुसार कुल भौतिक क्षति ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ भने सुरक्षा निकायका १३ सयभन्दा बढी हतियार लुटिएका छन्।

विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित कार्की आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा १ हजार ६ सय ३४ वटा सरकारी, निजी तथा सामुदायिक संरचनामा क्षति पुगेको छ। आयोगको प्रारम्भिक संकलनले करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति देखाए पनि राष्ट्रिय योजना आयोग को प्रतिवेदनअनुसार कुल क्षति ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गरिएको छ।

क्षतिको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रले व्यहोरेको छ। ८२१ निजी व्यक्ति तथा संस्थाको २२ अर्बभन्दा बढी नोक्सानी भएको छ। त्यस्तै, सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका ५७१ निकायमा करिब १४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ भने सामुदायिक क्षेत्रमा झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी पुगेको छ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ११ अर्बभन्दा बढी क्षति भएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा करिब ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ क्षति भएको देखिएको छ। आन्दोलनका क्रममा अदालत, मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा राजनीतिक दलका कार्यालयहरूमा समेत तोडफोड भएको थियो।

प्रतिवेदनले भौतिक क्षतिसँगै राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको औंल्याएको छ। आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कुल १ हजार ३४२ थान हतियार र १ लाख १८ हजारभन्दा बढी गोली लुटिएको उल्लेख छ।

हालसम्म ७४५ थान हतियार र करिब २८ हजार गोली मात्रै फिर्ता भएको जनाइएको छ। ठूलो संख्यामा हतियार अझै बाहिरै रहेकाले राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर चुनौती देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ।

खुला सीमाका कारण ती हतियार तस्करी भई विदेशी आपराधिक समूहसम्म पुग्न सक्ने र त्यसले समाजमा अपराध तथा हिंसात्मक गतिविधि बढाउन सक्ने चेतावनी पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ।

आयोगले लुटिएका हतियार फिर्ता गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था अभाव रहेको औंल्याउँदै हतियार तथा खरखजाना सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।