काठमाडौं - जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबारमा भएको आगजनी प्रकरणमा अभिव्यक्ति दिएका युवकविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय भएपछि कानुनी प्रक्रिया, प्रमाण संकलन र राज्यको जवाफदेहिताबारे बहस सुरु भएको छ।
चितवन खैरहनी–९ घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका–२९ अनामनगर बस्दै आएका ३६ वर्षीय महेन्द्र गौतमलाई प्रहरीले आपराधिक उपद्रव कसुरमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको थियो। तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि विवाद बढेको हो।
आन्दोलनको दिन सार्वजनिक अन्तर्वार्तामा गौतमले सिंहदरबारभित्र प्रवेश गरी विभिन्न मन्त्रालयमा आगो लगाएको दाबी गरेका थिए। यद्यपि सरकारी वकिल पक्षका अनुसार उक्त अभिव्यक्तिबाहेक घटनामा प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि गर्ने थप प्रमाण नजुटेकाले मुद्दा अघि नबढाउने निर्णय गरिएको हो।
यस निर्णयले अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रमाण संकलनको प्रभावकारिता र सरकारी निकायबीचको समन्वयमाथि प्रश्न उठाएको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार बयान, भिडिओ र अन्य सूचनालाई थप अनुसन्धानमार्फत अदालतसम्म पुर्याउनु पर्ने अवस्था रहेको थियो।
उता काठमाडौंका प्रमुख सरकारी वकिल रामहरि शर्मा काफ्लेले भने कानुनी रूपमा प्रमाणकै आधारमा निर्णय हुने भएकाले हतारमा अभियोजन गर्न नसकिने बताएका छन्। उनका अनुसार फाइल हाल उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनमा पठाइएको छ र त्यहाँबाट थप मूल्याङ्कनपछि अन्तिम निर्णय हुनेछ।
यस प्रकरणले आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा दोषी पहिचान, प्रमाण व्यवस्थापन र न्यायिक प्रक्रियाको विश्वसनीयताबारे व्यापक बहस सुरु गराएको छ।
