एजेन्सी - म्यान्मामा सेनाले सन् २०२१ मा सत्ता कब्जा गरेपछि पहिलो पटक आयोजना गरिएको आम निर्वाचनको प्रारम्भिक चरणअन्तर्गत आइतबार मतदान सुरु भएको छ । तर देशका धेरै भागमा गृहयुद्ध जारी रहेकाले यो निर्वाचन सुरुदेखि नै विवादको घेरामा परेको छ ।

तीन चरणमा हुने यो निर्वाचनको अन्तिम परिणाम जनवरीमा थप दुई चरणको मतदान सम्पन्न भएपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ । पहिलो चरणमा देशका ३३० मध्ये १०२ स्थानमा मतदान भइरहेको छ । दोस्रो चरण जनवरी ११ र तेस्रो चरण जनवरी २५ मा हुने तय भएको छ । निर्वाचनको अन्तिम नतिजा फेब्रुअरीसम्म सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सत्ता कब्जापछि निरङ्कुश शासन चलाउँदै आएका वरिष्ठ जनरल मिन आङ ह्लाइङले निर्वाचनपछि राष्ट्रपति पद सम्हाल्ने व्यापक अनुमान गरिएको छ । सैनिक सरकारले निर्वाचनलाई ‘चुनावी लोकतन्त्रतर्फ फर्कने प्रक्रिया’ का रूपमा चित्रण गरे पनि प्रमुख विपक्षी दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइएको र मतदातालाई डर–धम्की दिइएको आरोपले यसको वैधानिकता कमजोर बनाएको छ ।

राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विधानसभाका लागि ५७ दलबाट चार हजार ८०० भन्दा बढी उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । तर देशव्यापी रूपमा प्रभाव जमाउने सम्भावना भएका दलहरू सीमित छन् । सेनाको समर्थन प्राप्त युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी सबैभन्दा सङ्गठित र बलियो प्रतिस्पर्धी मानिएको छ ।

आलोचकहरूले यो निर्वाचनलाई सैन्य शासनलाई वैधानिकता दिन गरिएको ‘ढोङ’ भनेका छन् । फेब्रुअरी २०२१ मा निर्वाचित प्रधानमन्त्री आङ सान सुकीको सरकार अपदस्थ गरेपछि सुरु भएको सैन्य शासनलाई नागरिक शासनको आवरण दिन निर्वाचन डिजाइन गरिएको उनीहरूको आरोप छ । सन् २०२० को चुनावमा नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीले ठूलो जित हासिल गरे पनि सुकी र उहाँको दललाई पुनः सत्तामा आउनबाट रोकिएको थियो ।

विपक्षी दलहरूको बहिष्कार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको कडाइ र दमनको वातावरणका कारण नतिजामा जनइच्छाको प्रतिबिम्ब नदेखिने उनीहरूको तर्क छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि म्यान्मासम्बन्धी मानव अधिकार विज्ञ टम एन्ड्रुजले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भनेका छन्, ‘नागरिक र राजनीतिक नेताहरूलाई जेल हाल्दै बन्दुकको डरमा गराइएको प्रक्रिया निर्वाचन होइन, नाटक मात्र हो ।’

यद्यपि, निर्वाचन आयोजनाले चीन, भारत र थाइल्यान्डजस्ता छिमेकी देशलाई सैनिक सरकारलाई समर्थन जारी राख्न कूटनीतिक बहाना दिन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । पश्चिमी मुलुकहरूले भने म्यान्माका जनरलहरूमाथि प्रजातन्त्रविरोधी कदम र विपक्षमाथिको दमनका कारण प्रतिबन्ध कायमै राखेका छन् ।