कृषि क्षेत्र, ग्रामीण विकास र समावेशिता लगायतका क्षेत्रमा काम गरेका डा. मदन परियार यतिबेला अन्तरिम सरकारमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । वरिष्ठ जलवायु तथा कृषिविज्ञका रुपमा समेत परिचय बनाएका डा. परियारले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको तीन महिना पूरा भएको छ । यसै सिलसिलामा हालसम्मको प्रगति र भावी कार्ययोजनालगायतका विषयमा पत्रकार युवराज गौतमले कुराकानी गरेका छन् ।

मन्त्री नियुक्त हुनु भएको तीन महिना पुरा भएको छ । यसविचमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि तपाईले के के गर्नुभयो ?
धेरै काम भएका छन् । अन्य काम गर्ने योजनाहरु पनि छन् । हुनत कृषि क्षेत्रमा समस्याहरु पनि धेरै छन् । मन्त्रालयमा विशेषगरि कृषकहरुसँग सम्बन्धित र कृषि उद्यमहरुसँग सम्बन्धित विभिन्न खाले समस्याहरु छन् । जसबारे गहिरो छलफलहरु भएको छ । सबै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर समस्याहरुको समाधानका उपायहरु निकाल्ने कोशिस भएका छन् । चुनौतिहरु पनि धेरै रहेकाले सोही अनुसार काम भइरहेका छन् । तर मेरो लागि एउटा ठूलो खुसीको कुरो के हो भने मैले किसानहरुसँग काम गर्ने अवसर पाइरहेको छु । किसान, गरिब जनताको लागि प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याउने, उनीहरुका कठिनाई सुन्ने र आफ्नोतर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने अवसर पाएको छु । त्यस हिसाबले म खुशी छु ।

किसानहरु वा गरिब परिवारको लागि प्रत्यक्ष रुपले लाभ हुने किसिमको केही न केही काम गरेर गर्नसक्छु र गर्छु जस्तो लागेको पनि छ । अपुरा रहेका र सरकारको ध्यान पुग्न नसकेका क्षेत्रहरुमा काम गर्ने लक्ष्य पनि छ । अघिल्ला सरकारले पूरा नगरेका कामहरु पनि गर्नुपर्ने वाध्यता छ । भएका निर्णयहरु कार्यान्वयन नहुँदा कृषक साथीहरु असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, उहाँहरुको पनि कुरा सुन्नुपर्ने छ । समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने पनि छ । समस्याहरु र चुनौतीहरुलाई एक एक एक गरेर हेर्ने–बुझ्ने र समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । हालै उखु किसानहरुको एउटा ठूलो समस्याको समाधान गर्ने प्रयास भएको छ । एक लाख जति उखु किसान छन् भन्ने कुरा मैले बुझेको छु । उहाँहरुले जुन पाउनु पर्ने वा सरकारले दिँदै आएको प्रोत्साहन अनुदान गत वर्ष अकस्मात् काटिएको रहेछ । त्यसमा सकारात्मक काम भएको छ । विभिन्न मुद्दाहरुमा किसानहरु धेरै आक्रोशित भए र विभिन्न किसिमका बन्द हड्तालदेखि जुलुस धर्ना समेत गर्ने काम भयो । त्यसको निराकरण भइरहेको थिएन । विभिन्न प्रयासहरु गरेर अहिले हामीले त्यो समस्यालाई समाधान गरेका छौं । उखु किसानलाई राहत हुनेगरी काम भएको छ ।

दुग्ध किसानहरुको पनि समस्याहरु थिए नि ?
उहाँहरुको पनि समस्या लगभग समाधान भइसकेको छ । धेरै प्रगति भएको छ । म मन्त्रालय आउँदा करिब ८४ करोड रुपैयाँ डीडीसीले मात्र दुग्ध किसानहरुलाई तिर्नुपर्ने थियो । यहाँ अहिले मलाई केही पनि भन्न अफ्ठयारो छैन । शपथ ग्रहण गरेकै भोलिपल्ट दुग्ध किसानहरुका फोन र मेसेजहरु आइरहेका थिए । जसको तुरुन्तै भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । र हाल ४० करोडमा झरेको छ । ४५ करोड जति रकम डीडीसीले भुक्तानी गरेको छ र क्रमिक रुपले त्यो भुक्तानी घट्दै जानेछ । दुई तिन महिना भित्रमा एउटा लिमिटमा आएर अपरेटिङ भुक्तानी मात्र बाँकी रहनेछ । त्यस्तै निजी कम्पनीहरुले पनि क्रमिक रुपमा भुक्तानी गरिरहेका छन् । त्यसैले दुग्ध किसानका समस्याहरु क्रमिक रुपमा सुधार भइरहेका छन् ।

मन्त्रालयलाई प्राप्त सीमित स्रोत छ । तर किसानहरूको असन्तुष्टि धेरै छ साथै कृषिको बजार व्यवस्थापन पनि चुनौती देखिन्छन् । संसद पनि नहुँदा नीतिगत सुधार नगरी समाधान कसरी गर्न सकिएला ?
काम गर्न ठूलो बाधा अड्चन छैन् । किनभने अहिले गर्ने जतिपनि कार्यक्रमहरु छन्, जुन बजेटहरु स्वीकृत भएको छ। सोही बजेटको परिधिभित्र रहेर र कतिपय निर्णयहरु हामीले मन्त्रिपरिषदबाट गरेर काम सुरु गरेका छौं । संसद नभएका कारण कुनै काम रोकिएका छैनन् । विद्यमान व्यवस्थाबाट सबै समस्याको समाधान गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं ।

पछिल्लो समय कृषि क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको असर व्यापक पर्दै गइरहेको छ । तपाईको अध्ययनले कृषि क्षेत्रमा जलवायुको असर कस्तो परिरहेको छ र यसमा सरकारले के गर्न सक्छ ?
जलवायु परिवर्तनले पूरा विश्व नै आक्रान्त छ । सबैलाई थाहा छ नेपाल सबैभन्दा बढी पीडित भएको देशमा पर्छ । विशेष कार्बन उत्सर्जन बढ्दै गइरहेको छ त्यसले गर्दा तापक्रम बढेको हो, नेपाल न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशमा पर्छ । तर सबभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पनि नेपालमै छन् । यो कुरा विश्व समुदायमा जाहेर भइसकेको छ र केही समय अघि मात्र ’कोप ३०’ सम्मेलन जुन ब्राजिलमा भएको थियो त्यसमा पनि मैले सौभाग्यले नेपाली सरकारी टोलीको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको थिएं र त्यहाँ पनि सम्पूर्ण हाम्रा टोलीका साथीहरुले एउटै आवाज उठाएका थियौं । करिब ७० जना हामी सहभागी थियौं । विश्व सामु यस्तो समस्या समाधानका लागि जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने विषयमा कुरा गरेका छौं । कार्बन एमिसनमा कुनै पनि किसिमको योगदान नगर्ने देश यो तर सबभन्दा बढी पिडित हुने भएकोले सबैभन्दा विश्व समुदायको ध्यान जानुपर्छ । र यो वित्तीय स्रोत जुन जलवायु वित्त भनिन्छ, त्यो बढी भन्दा बढी नेपालमा आउनुपर्छ भनेर हामीले प्रयास गरेका छौं। जलवायुको असर के छ भन्दा सबभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र भनेको कृषि हो । लामो पिरियडसम्म सुख्खा हुने र अनिश्चित बर्खाहरुले गर्दा बाढी पहिरोको समस्याहरु हुने, नदी कटान हुने जस्ता समस्याले धेरै नोक्सानहरु भएको छ । बाली नालीको नोक्सान हुन्छ । त्यो नोक्सान अहिले अन्तरराष्ट्रिय तहमा ’लस एण्ड ड्यामेज फण्ड’ भनेर खडा गरेका छन् । हामीले क्षतिपूर्ति पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ ।

त्यस्तै पुनर्नवीकरणीय उर्जालाई प्रयोग गर्ने, जल विद्युतलाई बढी भन्दा बढी प्रमोट गर्ने, वन जंगलको क्षेत्रहरु बढाउने काम हुन जरुरी छ । बाढी आयो भने पनि बाढीलाई कम असर गर्ने किसिमको भराइटिजहरुको प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ । त्यस्तै जलवायु परिवर्तनले गर्दा पानीका स्रोतहरु सुकिरहेका छन् । त्यसैले भएको पानीको स्रोतलाई अधिकतम कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ, अर्थात् बहुउद्देशीय सिंचाई प्रणाली या जल प्रणालीहरु तिनको प्रयोग गर्न ’ड्रिप’ थोपा सिचाई प्रणाली प्रयोग गर्ने, कम भन्दा कम पानीको प्रयोगले बढी भन्दा बढी उत्पादन लिन सक्ने र पानीको क्षमता बढाउने प्रविधिहरु प्रयोग गर्नु पर्छ । जलवायु परिवर्तनले बालीहरुमा रोग व्याधिहरुको प्रकोप बढेको हुन्छ । त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि ’इन्टिग्रेटेड पेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ को विकास गर्न पनि जरुरी छ ।

सरकारले खाद्यान्न आयातलाई कम गरेर निर्यात बढाउन केही पहल गरेको छ ?
आयातमा एउटा सबैभन्दा समस्या छ, त्यो भनेको खुला बोर्डर हो । बोर्डर पारी सस्तो हुने, अनुदानहरु दिएर सामानहरु सस्तो हुने गरेको पाइन्छ । खुला बोर्डरले गर्दाखेरि ल्याउन पनि धेरै कठिनाई छैन, कालाबजारी भएर पनि आउने गर्दाखेरि हाम्रो स्वदेशी उत्पादनहरुलाई असर परेको छ । यस्ता कुरालाई रोक्ने प्रयासहरु हामीले गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ । भर्खरै हामीले केराको उत्पादनमा नयाँ विधि अपनाइएकाले उत्पादन बढेको छ, अत्यधिक मात्रामा केराको बिक्री भएको छ । त्यस्तै हाम्रा पउत्पादनहरुलाई सुरक्षित गर्नको लागि विभिन्न किसिमका नीति नियमहरु बनाउनुपर्ने छ । कतिपय यहाँ उत्पादन हुन्छ त्यसको बिक्रीलाई सुनिश्चित गर्नको लागि उताबाट आउने आयातहरुलाई रोक लगाउने हो भने कर बढाउनुपर्ने स्थिति आउनसक्छ । त्यसतर्फ पनि सरकारले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ र बढीभन्दा बढी कृषि उत्पादनलाई प्रबद्र्धन गर्नका लागि प्रशस्त प्रयासहरु भइरहेका छन् ।

त्यसो भए तत्काल सरकारले के–के गर्दैछ ?
यतिबेला मलखादको समस्याहरु अत्यन्तै विकराल रुपमा बढिरहेको देखिन्छ । कृषिमा चाहिएको बेला मलखादको आवश्यकता भएपनि त्यसको अभाव हुने गरेको पाइन्छ । अर्कोतिर भएको मलखादको पनि कालाबजारी हुने गरेको छ । त्यसैले एउटा राम्रो काम हामीले सुरु गरेका छौं यसपटक जुन एकदम उल्लेखनीय छ । त्यसका लागि एउटा सफ्टवेयर प्रणाली विकास गरेर काम अगाडि बढाएका छौं । त्यो सफ्टवेयर प्रणाली पब्लिकका लागि खुला छ, ओपन डोमेनमा छ । त्यसमा पहुँच पाउन कुनै पासवर्ड प्रयोग गर्नुपर्दैन । त्यो मन्त्रालयको वेबसाइटमा लिंक पनि राखेका छौं । त्यसलाई ओपन गर्ने बित्तिकै कुन खाद, कुन मल कुन प्रदेशमा कुन जिल्लामा कति गएको छ, जिल्लाबाट पालिकामा कति गएको छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ । पालिकाले पनि कति बाँडेको छ, त्यो सबै जानकारी आउँछ । त्यति मात्रै होइन पालिकामार्फत सहकारीले पनि कुन कुन किसानहरुलाई कति कति बाँडेको छ भन्ने कुरा सबै थाहा हुन्छ । यस्तो खालको सिस्टम विकसित भइरहेको छ । यसबाट स्थानीय जनतालाई नै फाइदा हुन्छ । त्यही खोलेर पनि हेर्न सकिन्छ । लिस्टहरु हेर्न सकिन्छ, पारदर्शी छ छैन थाहा पाइन्छ । कालाबजारी रोकिन्छ । यो एउटा अत्यन्तै महत्वपूर्ण कदम सुरु भएको छ । यसपटक करिब ५ लाख टन मल आयात गर्ने प्रोसेस सुरु गरेका छौं। करिब २९ अर्ब अनुदान यो बजेटमा उल्लेख छ । त्यो बजेटबाट करिब करिब ४ लाख ६० हजार मेट्रिक टनसम्म आउन सक्छ । बाँकी करिब ६० हजार मेट्रिक टनको लागि अन्य प्रोसेस गरेका छौं। अर्थ मन्त्रालयमा लेखेर पठाएका छौं। यसको लागि करिब ५ अर्ब आवश्यकता पर्छ । त्यसैले अबको आर्थिक वर्षमा किसानहरुलाई मलको अभाव हुने छैन भन्ने आशा गरेका छौं । अर्थबाट स्वीकृति भएर आयो भने हामी सोचे अनुसार अगाडि बढाउँछौं ।

फरक प्रसंगमा कुरा गरौं, सरकारले फागुन २१ गतेलाई निर्वाचनको मिति तय गरेको छ । तयारी कस्तो छ ?
यो एकदम एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । वास्तवमा हाम्रो मूल एजेन्डा भनेकै निर्वाचन हो । हामी निर्वाचनको लागि पूर्णरुपले कटिबद्ध छौं । हामी एकदम दिलबाट चाहन्छौ कि यो निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा होस् र सबै नेपालीहरुले भोट दिन पाउन् भन्ने नै हो । एकदम स्वतन्त्रतापूर्वक निर्भीक रुपले भोट दिन पाउन् र सबै इच्छुक दलहरुले यसमा सहभागी हुन सकुन भन्ने हो ।

तर दलहरुले निर्वाचन भयरहित हुँदैन र सुरक्षाको चुनौति छ भनिरहेका छन् नि ?
यसमा हामी कोसिसमा छौं, सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने प्रयासमा छौं । हामी एकदम निर्धक्क भएर निर्वाचनमा भाग लिन अनुरोध गर्दछौं । तयारीहरु पनि त्यहि अनुसार भइरहेको छ । निर्वाचन अवश्य पनि निश्चित समयमै हुन्छ । फागुन २१ गते नै हुन्छ र यो संसदले नयाँ प्रतिनिधिहरु पाउँछ । र नयाँ सरकार बन्नेछ, यसमा हामी विश्वस्त छौं ।

पूराना ठूला दलहरुसँग कुन हिसाबले संवाद भइरहेको छ ?
ठूला पार्टीहरुसँग पनि हाम्रो संवाद भइरहेको छ । यहाँहरुलाई पनि थाहा नै छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा भएका विभिन्न मिटिङहरुमा सबै दलका प्रतिनिधिहरु सहभागी भएको देखिन्छ । उहाँहरुले आफ्नो मत अभिमत राख्नुभएको छ । उहाँहरुले पनि सपोर्टिभ कुराहरु नै गर्नुभएको छ । केही दलहरुले सुरक्षाका कुराहरु अलि बढी उठाएका छन् । विशेष गरी भदौ २३–२४ गतेको आन्दोलनको क्रममा लुटपाट भएका हतियारहरु वापस वा ट्रेस नभएको, केही बन्दीहरु अझै फरार भएको कुरा उठाउनुभएको छ । त्यो कुरा स्वाभाविक पनि हो । उनीहरु अझै स्वतन्त्र रुपले बाहिरै छन् । उनीहरुलाई हामीले अझै पनि फिर्ता ल्याउन सकिरहेका छैनौं । तर यसमा हामीले विश्वास दिलाएका छौं । सुरक्षाको चुनौति हुँदैन भनेका छौं । सुरक्षा निकायले पुरा तयार छौ भन्ने किसिमको कुरा आएको छ ।

निर्वाचन आयोगले पनि तयारी भइरहेको जनाएको छ । हामी निष्पक्ष रुपले निर्वाचन गराउने स्थितिमा छौ भनेर सम्बन्धित निकायले विश्वास दिलाएका छन् । सरकारको तर्फबाट पूरा तयारीमा छौं । निर्वाचन समयमै सम्पन्न गराउन सबै एकजुट भएर लागिदिन पनि अनुरोध गर्दछौं । देशका लागि निर्वाचन ज्यादै कल्याणकारी कदम हुन्छ । विकासको लागि एउटा ठूलो कोशेढुङ्गाको रुपमा निर्वाचनलाई लिएका छौं । सफल पार्नका लागि सबैको सहयोग चाहिएको छ ।

विदेशमा रहेका वा कार्यस्थलबाटै मतदानको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा के भइरहेको छ ?
विदेशका साथीहरुलाई पनि यसमा कसरी सरिक गराउन सकिन्छ, भोटिङमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केही व्यावहारिक र टेक्निकल समस्याहरु देखिएका छन् । तर पाइलट स्केलमा भएपनि केही सिमित क्षेत्रमा काम सुरु गर्ने तयारी छ । यसबारे अझ केही ठोस कुराहरु जानकारीमा आउन सकेको छैन ।