काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरिएका नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सर्कुलर गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्दै केही थप व्यवस्था तथा संशोधन गरेको थियो ।

बाढीपहिरोबाट प्रभावित इलामलगायतका जिल्लाका उद्यम व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा कर्जाको पुनरसंरचा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी आगामी चैतसम्मको पुनरसंरचना गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसरी पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्दाको समयमा कर्जालाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यसैगरी अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिविकर्षलगायतका प्रयोजनक नखुलेका व्यक्तिगत कर्जा एक करोड रुपैयाँसम्म प्रवाह गर्न सक्नेछन् । तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो सीमा नाघेजति रकममा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने प्रबन्ध गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै, इजाजतप्राप्त संस्थरुलाई प्रचलित ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम उपलब्ध गराइने कर्जाको व्याजदर पाँच दशमलव ७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसअघि त्यस्तो व्याजदर छ प्रतिशत थियो ।