काठमाडौं - मुस्ताङका स्थानीय जनप्रतिनिधिले मुस्ताङको उपल्लो क्षेत्रमा कायम रहेको निषेध फुकुवा गर्न माग गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति मुस्ताङकी प्रमुख माया गुरुङको नेतृत्वमा आएको जनप्रतिनिधिहरूको टोलीले बिहीबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेटवार्ता गरी विदेशी पर्यटकसँग लिइँदै आएको शुल्क पनि हटाउनुपर्ने माग राखेको हो ।

उपल्लो मुस्ताङ भ्रमणमा जाँदा विदेशी पर्यटकले ५०० अमेरिकी डलर तिरेर न्यूनतम १० दिनको प्याकेज लिनैपर्ने व्यवस्था हटाएर सरकारले हालै प्रतिदिन ५० डलर कायम गरेकोमा पनि टोलीले त्यो संशोधन अपुग भएको भनेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को गत मंगलबार बसेको बैठकले अध्यागमन नियमावली संशोधन गरी विदेशी पर्यटकले निषेधित क्षेत्र भ्रमण गर्दा दैनिक ५० डलर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिले यस्तो शुल्क लिने व्यवस्था नै खारेज हुनुपर्ने माग राखेका छन् । 

“उपल्लो मुस्ताङका तीन गाउँपालिका निषेधित क्षेत्रमा घोषणा गरिएको र विदेशी पर्यटकहरुरूलाई महँगो शुल्क लिने नीतिले पर्यटकहरूलाई निरुत्साहित गरिरहेको अवस्था छ,” टोलीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ, “हालैको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले एकमुष्ट प्रतिविदेशी पर्यटक प्रवेश शुल्क ५०० डलर लिने कानुनमा संशोधन गरी प्रतिदिन बसाइँको ५० डलर हुने गरी संशोधन गरिदिनुभएकोमा सरकारको चासोप्रति आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ ।”

पत्रमा थप लेखिएको छ “यसले विदेशी पर्यटकहरूको भ्रमणमा केही सकारात्मक सन्देश दिने भएता पनि नेपाल र चीनबीचको महत्त्वपूर्ण कोरला नाका भन्सार नाकामा समेत विकसित भइसकेको अवस्थामा स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूको सहज आवागमन जरुरी देखिएको हुँदा निषेधित क्षेत्र नै हटाउनु उत्तम उपाय रहेको निष्कर्षसहित ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।’