काठमाडौं - डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको वक्यौता सम्बन्धी विवादमा उद्योगीहरूले विद्युत् प्राधिकरणले पुनरावलोकनका लागि मार्गप्रशस्त नगरेको गुनासो गरेका छन् ।

अहिले सबै उद्योगीहरुले वक्यौता वापतको आफ्नो किस्ता रकम तिर्न थालेका छन् । तर उक्त किस्तालाई धरौटी मानेर पुनरावलोकनमा जाने सहमति भएतापनि प्राधिकरणले त्यसलाई अवज्ञा गरेको उद्योगीहरुको गुनासो छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङसहितका अधिकारीहरूसँग गरेको छलफलमा, वक्यौता तिर्नुपर्ने उद्योगीले पहिलो किस्ता बुझाउने र सो किस्तालाई धरौटी मानेर पुनरावलोकनमा जाने सहमति भएको उद्योगीहरूले बताएका छन् ।

तर, सहमतिअनुसार किस्ता तिरेपनि प्राधिकरणले पुनरावलोकनको प्रक्रिया अघि बढाउन मार्ग प्रशस्त नगरेको भन्दै उद्योगीहरूले विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।