सर्लाही - सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा इन्धन खर्चमा व्यापक अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाका अध्यक्ष राज कुमार महतोले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७७ को प्रावधान विपरीत तोकिएको परिमाणभन्दा बढी इन्धन खर्च लिएको पाइएको छ। यसले पालिकाको वित्तीय अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट प्रकाशित उक्त ऐनमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले मासिक रूपमा पाउने इन्धनको परिमाण स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ। ऐनअनुसार, गाउँपालिका अध्यक्षले वार्षिक १,२०० लिटर (मासिक १०० लिटर) इन्धन पाउने व्यवस्था छ।

तर चन्द्र नगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतोले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कुल २,३३४ लिटर इन्धन खर्च गरेको देखिएको छ। यो तोकिएको परिमाणभन्दा १,१३४ लिटर बढी हो, जसको आर्थिक मूल्य रु. १,८७,११० बराबर छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यो रकम नियमसम्मत नभएको ठहर गर्दै अनियमितताको रूपमा चित्रण गरेको छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले चन्द्र नगर गाउँपालिकामा वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी भएको सङ्केत गरेको छ। ऐनले तोकेको सीमाभन्दा बढी इन्धन खर्च भुक्तानी भएको विषयले पालिकाको आर्थिक व्यवस्थापन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले कानुनी प्रावधानको पालना गर्नुपर्ने दायित्व भए पनि यो घटनाले पालिकाको नेतृत्वमा जिम्मेवारीको अभाव देखिएको स्थानीय बुद्धिजीवीहरूको टिप्पणी छ।

चन्द्र नगर गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दाहरूले यो अनियमितताप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। ‘हाम्रो करको पैसा यस्तो अनावश्यक खर्चमा दुरुपयोग भएको देख्दा दुख लाग्छ,’ एक स्थानीयले भने, ‘यस्ता कार्यले विकासका लागि छुट्टाइएको बजेटमा असर पर्छ।’ उनीहरूले गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई जबाफदेही बनाउन र अनियमित रकम असुलउपर गर्न माग गरेका छन्।

यो विषयमा चन्द्र नगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतो वा अन्य पदाधिकारीबाट कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। महालेखा परीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनले चन्द्र नगर गाउँपालिकामा भएको इन्धन खर्चको अनियमितताले स्थानीय तहको वित्तीय सुशासनमा गम्भीर कमजोरी रहेको देखाएको छ।

यो घटनाले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले कानुनी प्रावधानको पालना गर्न र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्न थप जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता उजागर गरेको छ। स्थानीय बासिन्दा र सरोकारवालाहरूले यो विषयमा पारदर्शी छानबिन र कारबाहीको माग गरिरहेका छन्।