विराटनगर - अविरल वर्षापछि आएको बाढीपहिरोले अस्तव्यस्त बनेको इलाममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङ शनिबार पहिलोपटक पुगेका छन् ।

मन्त्री घिसिङले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्दै पीडित परिवारसँग भेटघाट र राहत वितरण गरेका छन् । तर, निरीक्षणका लागि आउने भनिएका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल भने अनुपस्थित रहे ।

मन्त्री घिसिङले माइखोलास्थित टापु क्षेत्रका २८ बाढीपीडित परिवारलाई खाद्यान्न र अन्य राहत सामग्री वितरण गरे । उनले बाढीले बगाएका घर र विस्थापित नागरिकको अवस्था नजिकबाट अवलोकन गर्दै तात्काल आवास, खानेपानी र यातायात सुचारु गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिए ।

राजदुवाली सडक खोल्न प्राथमिकता
मन्त्री घिसिङले मेची राजमार्गअन्तर्गत राजदुवाली सडक खण्डको निरीक्षण पनि गरे, जहाँ बाढीपहिरोका कारण ८ दिनदेखि सडक अवरुद्ध छ । उनले सो सडक खुलाउने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने बताए ।

सडक सञ्चालनका विषयमा उनले भूगर्भविद्, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र डिभिजन सडक कार्यालयका इन्जिनियरहरूसँग छलफल पनि गरेका छन् । सडक अबरुद्ध हुँदा इन्धन, खाद्यान्न र औषधि ढुवानी ठप्प भएको इलाममा स्थानीय पेट्रोलपम्प र अस्पतालहरू समस्या झेलिरहेका छन् ।

संघीय सरकारले समन्वय नगरेको आरोप
मन्त्री घिसिङले विपद् व्यवस्थापनलाई संघीय सरकारको साझा जिम्मेवारी बताउँदै संघीय निकायहरू सक्रिय भएको दाबी गरे पनि, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले समन्वय नरेको बताएका छन् ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भने संघीय सरकारमाथि असन्तोष प्रकट गरेका हुन् । विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा उनले संघीय सरकारले विपद्का बेला कुनै समन्वय नगरेको बताएका थिए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘संघीय सरकारले कुनै समन्वय र सहयोग नगरे पनि प्रदेश सरकारले आफ्नै तहबाट राहत र पुनःस्थापनाका कामलाई अघि बढाइरहेको छ ।’

इलामलाई सरकारले तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ । तर, अस्थायी शिविरमा रहेका बाढीपहिरोपीडितहरू पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना नआएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

गत असोज १८ गतेदेखिको अविरल वर्षापछिको बाढी र पहिरोले इलाममा ३९ जनाको मृत्यु र १ जना बेपत्ता भएका छन् । २ सय ६५ परिवार विस्थापित भएका छन्, जसमा १ सय ७२ परिवार इलाम नगरपालिकाका मात्रै हुन् ।

स्थानीयले सरकारसँग उद्धार र राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र स्थायी बसोबासको योजना माग गरेका छन् । मन्त्री घिसिङले संघीय र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य गरी ती माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।