काठमाडौं - उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले मानव बेचविखन तथा ओसारप्रसार कार्यलाई नियन्त्रण गरी प्रभावितहरुको हक अधिकारको सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व रहेको बताएका छन् ।  

शुक्रबार मानव बेचबिखन विरुद्धको १९ औं राष्ट्रिय दिवस मूल समारोहमा बोल्दै उनले  मानव बेचविखन विरुद्धको कार्य मौलिक हक भएको भन्दै प्रभावितहरुको हक अधिकारको सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

उनले भने, ‘नेपालको विद्यमान संविधानले कसैलेपनि बेचविखन गर्न, दास बनाउन पाइने छैन भनि मानव बेचविखन विरुद्धको कार्यलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । मानव बेचविखन तथा ओसारप्रसार  विश्वव्यापी सञ्जालका रुपमा   फैलिएको अपराधजन्य कार्य हो । यस्तो कार्यलाई नियन्त्रण गरी पीडित तथा प्रभावितहरुको हक अधिकारको सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो ।’

उनले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन श्रमसंगठनको अनुमान अनुसार विश्वमा पाँच करोड मानिसहरु आधुनिक दासताको जीवन बिताउन बाध्य भएको बताए । 

मन्त्री सिंहले वैदेशिक रोजगारीप्रतिको बढ्दो आकर्षणका कारण मानव बेचविखनका दलालहरुको लागि अवसर बन्न पुगेको पनि बताए । 

‘गरिव, विपन्न मुलुकभित्र हुने आन्तरिक द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा र रोजगारीका अवसरमा गिरावट आदीका कारण आधुनिक दासता र बेचविखनले प्रसय पाइरहेको अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीप्रतिको बढ्दो आकर्षणका कारण पनि श्रम र आप्रवासनसँग जोडिएको विषय मानव बेचविखनका दलालहरुको लागि उर्वन भूमि बन्न पुगेको छ,’ उनले भने । 

यस्तै, उक्त कार्यक्रममा बोल्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह (सुडी)ले मानव बेचविखनको अपराधलाई जरैदेखि उन्मुलन गर्न सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरु अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गरिरहेको बताए । 

उनले भने, ‘मानव बेचविखनको अपराधलाई जरैदेखि उन्मुलन गर्न, पीडितलाई तत्काल न्याय दिलाउन र पिडकलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारले राष्ट्रिय कानूनको निर्माण तथा कार्यान्वयन र अन्तर्राष्ट्रिय महासंन्धी, आलेख, सम्झौताहरुलाई अनुमोदन गरी सोही बमोजिम कानून निमार्ण तथा परिमार्जन गर्न सस्थागत संयन्त्रको निमार्ण गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।’

यस्तै मन्त्री सुडीले विश्वव्यापीकरणसँगै मानव बेचविखन तथा ओसारप्रसारका स्वरुप फेरिएको भन्दै मन्त्रालयले सरकारी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सस्थाहरुसँग समन्वय गरी पीडितहरुको शसक्तिकरण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।