तीनै तहको सरकारलाई सामाजिक न्यायको हक लागू गर्न सर्वोच्चको आदेश
आइतबार, माघ १८, २०८२
पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तह र तीनवटै तहअन्तर्गतका निकायबाट नेपालको संविधानको धारा, ४२ को सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था, मर्म र भावनालाई पूर्ण रूपमा व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नका लागि नियमित र निरन्तर सक्रियता र क्रियाशीलता अपनाउनू ।’
कानुन मन्त्रालयले २१४ वटा ऐन बनाई सकेको छ : मन्त्री चौरसिया
शनिबार, वैशाख २०, २०८२
साथै, उनले कानुन बनाउने कुरामा अब नेपालमा संघले व्यवस्थित ढंगले बनाउनुपर्ने बताए । उनले कानुन बनाउँदा सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्रदेश र स्थानीय तह सम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने बताए ।
साताको लोकप्रिय
