काठमाडौं - सरकार आन्दोलनरत सुनचाँदी व्यवसायीबीच ६ बुँदे सहमति गरेको छ । सरकार र व्यवसायीबीच विलासिताको परिभाषाभित्र राखिएको सुन तथा सुनका गरगहनाको सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन गरी पुनरवलोकन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति जुटेको हो ।

तर, सुनलाई तत्काल विलासिताको वस्तुबाट हटाइने छैन । अध्ययनपछि मात्र आवश्यक निर्णय लिइनेछ । सहमति जुटेसँगै व्यवसायीले आजैदेखि सबै आन्दोलन, अनशन, र संघर्ष कार्यक्रम स्थगन गरेका छन् ।

यस्तै, सुनचाँदी व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ । कार्यदलको संयोजक अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रहनेछ ।

कार्यदलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि तथा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समिति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारी रहनेछन् ।

कार्यदलको सचिवालय अर्थ मन्त्रालयकै राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा रहनेछ । कार्यदलले कानुनी तथा नीतिगत सुधार, छिमेकी मुलुकसँग कर संरचनामा सामञ्जस्य कायम गर्नेलगायत विषयमा सिफारिस गर्नेछ ।

यसैगरी, ‘सुन आयात तथा विक्री वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०६८’ लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यक संशोधन गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

सरकारले आर्थिक विधेयक, २०८२ मार्फत सुनमा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाएको छ । विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेको छ ।