काठमाडौं - सबै कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले आन्तरिक तयारी थालेका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुवैले राष्ट्रसेवक र संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउने विषय उल्लेख गरेको थियो ।

स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार आएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भएको व्यवस्था लागू गराउन मन्त्री पौडेलले नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, आयोग, निकाय तथा मातहतका विभागमा पहल थाल्ने निर्णय गरेका छन् ।

यसैगरी, प्रदेश सरकार मातहतका निकाय, विभाग तथा कार्यालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमार्फत पहल गर्ने निर्णय मन्त्री पौडेलले गरेका छन् ।

यसैगरी, सबै स्थानीय तहहरूमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने निर्णय मन्त्री पौडेलले गरेका छन् ।

मन्त्रालयले सरकारी वेतनधारीका अलावा संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई समेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउने योजना बनाएको छ । यसो भएमा स्वास्थ्य बीमा कोषमा प्रिमियम पर्याप्त हुने र कार्यक्रम दिगो बन्ने मन्त्रालयले गठन गरेको स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा छ ।

यस व्यवस्थालाई सरकारको कार्यक्रम बनाउने घोषणा गरेका मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयको प्रस्तावमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यो विषय समावेश गराएका थिए । अब यसको कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढााथोकीले बताए । मन्त्रालयले पत्राचारका साथै आवश्यक थप व्यवस्था गर्ने गर तयारी अघि बढाएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले स्वास्थ्य बीमा ऐनमा भए पनि लागू नभएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा गएमा यसले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिने बताए । 

बोर्डको आन्तरिक अध्ययनअनुसार ऐनमा भएको व्यवस्थासँगै सरकारले दिने स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमामार्फत नै लागू गराउन सकिने हो भने आर्थिक श्रोतको अभावसँग जुधिरहेको बोर्डले वार्षिक ४० अर्बसम्म स्रोत थपिने सम्भावना छ ।

विगतमा वार्षिक साढे सात अर्ब रकम प्राप्त भएकामा यसपालीको नयाँ बजेटमा मन्त्री पौडेलले अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको निरन्तर सम्वादपछि रकम वृद्धि भएर १० अर्ब पुगेको छ । यसबाहेक विगतको बक्यौता नयाँ आर्थिक वर्षमा फरफारख गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।