काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसले अर्थतन्त्र, रोजगारी, कृषि, प्रविधि र पूर्वाधारलगायतका विषयमा नियमित नीतिगत बहस गर्ने तथा त्यसबाट प्राप्त सुझावलाई पार्टीको नीतिमा समेट्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आर्थिक नीतिलाई समयानुकूल बनाउने र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकासका लागि नीतिगत छलफललाई संस्थागत गर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि, प्रविधि, पूर्वाधार, जलवायु र सामाजिक न्यायका विषयमा पार्टीको नीति प्रतिष्ठानमार्फत नियमित बहस सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्ता बहसबाट प्राप्त विचारलाई पार्टीले ग्रहण गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कांग्रेसले राजनीतिलाई पद र शक्तिको प्रतिस्पर्धामा मात्र सीमित नराखी नागरिकको विश्वास जित्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । त्यसका लागि पार्टीको नेतृत्व र संगठन सञ्चालनको शैली परिवर्तन गर्ने, सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउने तथा निर्वाचनका बेला सार्वजनिक गरिएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनलाई नियमित रूपमा समीक्षा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा चुनावी घोषणापत्रलाई जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादनसँग जोड्ने र निश्चित अवधिमा कार्यसम्पादन विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने पद्धति विकास गर्ने उल्लेख छ । यसले राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधिलाई आफ्ना आर्थिक र विकाससम्बन्धी प्रतिबद्धताप्रति जवाफदेही बनाउने उद्देश्य राखेको छ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक पद र निजी व्यावसायिक स्वार्थबीच उत्पन्न हुन सक्ने द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न स्पष्ट कानुनी संरचना निर्माणका लागि पहल गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ । सरकारमा रहँदा राजनीतिक नियुक्तिमा इन्टिग्रिटी भ्यालुजस्ता मापदण्ड लागू गर्ने विषयसमेत अघि सारिएको छ ।

प्रतिवेदनले पछिल्लो ३५ वर्षमा नेपालमा कुनै प्रगति नभएको भन्ने भाष्यको प्रतिवाद गर्दै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा सहभागी गराउने नीतिपछि विद्युत् उत्पादन क्षमता बढेको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार पञ्चायतकालको अन्त्यतिर रहेको २७७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता बढेर ३ हजार ५०० मेगावाट पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा विद्युत् व्यापारबाट नेपालले १८ अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा गरेको दाबी पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

कांग्रेसले राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समुन्नतिका लागि नेतृत्व परिवर्तनसँगै नेतृत्व गर्ने संस्कार, संस्थागत क्षमता र जवाफदेहितामा सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ । नागरिकको विश्वासलाई राजनीतिक सफलताको प्रमुख मापदण्ड बनाउने प्रतिबद्धता पनि प्रतिवेदनमा व्यक्त गरिएको छ ।