काठमाडौं - ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच विपद्पछिको पुनरुत्थान, एकीकृत विकास तथा जलविद्युत् र पूर्वाधारलाई जलवायु उत्थानशील बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ ।

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी तथा हालैका पानीजन्य विपद्ले पुर्‍याएको क्षतिलाई सम्बोधन गर्दै पुनर्निर्माणलाई अझ सुरक्षित, उत्थानशील र दीर्घकालीन बनाउन बिहीबार ऊर्जा मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको हो ।

बैठकमा ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट र सदस्यहरु, विद्युत् नियमन आयोगका प्रमुख आयुक्त डा.रामप्रसाद धिताल, मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी, महाशाखा प्रमुखहरू तथा मन्त्रीको सल्लाहकार र सचिवालय टोलीको सहभागिता थियो ।

छलफलका क्रममा विभागीय मन्त्रालयहरूको प्राविधिक विशेषज्ञता र राष्ट्रिय योजना आयोगको नीतिगत नेतृत्वलाई जोडेर समग्र विकास निर्माणका एकीकृत मोडलहरू तयार पार्ने समझदारी बनेको छ ।

बैठकमा पानीजन्य विपद्ले पुर्‍याएको क्षति, उद्धार तथा राहतका लागि हालसम्म भएका प्रयास र भावी रणनीतिबारे छलफल भएको थियो । 

ऊर्जा महाशाखाका प्रमुख सुनिल पौडेलअनुसार प्रारम्भिक क्षति आकलन र त्यसपछि बन्ने पुनरुत्थान योजनाका लागि मन्त्रालयले आफ्ना प्राविधिक विज्ञता आयोगलाई पूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउनेछ ।

निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न देखिएका चुनौती समाधानका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने र जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको संयोजनमा विज्ञहरूबाट नदी करिडोरको प्राविधिक म्यापिङ तथा प्राविधिक समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगले क्षति आकलनका लागि कार्यविधि बनाएर आगामी सातादेखि नै कार्यक्षेत्रमा जाने गरी तयारी गरिरहेको जानकारी गराएको छ । योजना आयोगका सदस्य डा. सुधन झाले वैज्ञानिक प्रमाण सङ्कलन, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण, पुर्नवासको पुनःइन्जिनियरिङ र तथ्याङ्क मानकीकरणमा जोड दिएका थिए । व्यापार र आपूर्ति शृङ्खलालाई निरन्तरता दिन पूर्वाधार सुदृढ हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री श्रेष्ठको सल्लाहकार टोलीले २०७२ को भूकम्पपछिका एकीकृत बस्ती विकासका सफलता र असफलताको समीक्षा गर्दै नयाँ ढङ्गले योजना बनाउनुपर्ने धारणा राखेको थियो ।

स्थानीय संस्कृतिमा भएको क्षतिलाई समेत ध्यानमा राख्दै र स्थानीय बासिन्दासँग प्रत्यक्ष परामर्श र सहमति लिएर मात्र पुर्नवासका योजना तर्जुमा गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले जोड दिएको छ ।

छलफलमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत्, सडक लगायतका पूर्वाधारलाई जलवायु उत्थानशील बनाउँदा अतिरिक्त लागत लाग्ने भएकाले सोही अनुसार बजेट र स्रोत व्यवस्थापनका लागि भावी विकास रणनीति बनाइने बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार उत्तरका सीमावर्ती क्षेत्रदेखि दक्षिणका नदी करिडोरसम्मको एकीकृत विकास योजना निर्माणका लागि गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई मन्त्रालयले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।

सरकारी निकायहरूबीच हुनसक्ने दोहोरोपन रोक्न राष्ट्रिय योजना आयोगले एकीकृत ढाँचा तयार गर्नेछ भने कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा संघीय विभागीय मन्त्रालयहरूकै रहनेछ । पुनरुत्थान योजना (पीडीएनए)मा सबैको भूमिका स्पष्ट गरी साझा जिम्मेवारीका साथ काम अघि बढाइने मन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट पारे ।

मन्त्री श्रेष्ठले हालैको बाढीले सयौँ किलोमिटर तल्लो तटीय क्षेत्रमा असर पुर्‍याएकाले भविष्यमा बढ्न सक्ने यस्ता जोखिमलाई ध्यानमा राखी ठूला आयोजनाहरू र करिडोर आधारित एकीकृत योजना निर्माण गरिने बताए ।

साथै लगानी बोर्ड, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी र अन्य सम्बद्ध निकायहरूलाई पुनर्निर्माण योजनामा एकीकृत रूपमा परिचालन गरिने उनको भनाइ थियो ।

‘जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पुनर्स्थापना तथा पुनर्वास आवश्यक पर्ने अवस्थामा स्थानीय समुदायलाई निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा राखिनुपर्छ । स्थानीय बासिन्दासँग अर्थपूर्ण परामर्श गर्दै स्थानीय आवश्यकता, सामाजिक सम्बन्ध, धार्मिक तथा सांस्कृतिक मूल्य, ऐतिहासिक पहिचान र समुदायको जीवनपद्धतिलाई सम्मान गरेर मात्र पुनर्स्थापना तथा पुनर्वासका योजना अघि बढाइनुपर्छ,’ उनले भने । 

मन्त्री श्रेष्ठले विपद्को जुनसुकै परिस्थितिमा पनि मुलुकको आधारभूत ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न वैज्ञानिक ’एनर्जी मिक्स’ अवधारणा लागू गरिने बताए ।

साथै, जल तथा मौसम विज्ञान विभागमार्फत अत्याधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्ने उनले बताए ।