काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसभित्र १५ औँ महाधिवेशनको तयारी चलिरहेका बेला विशेष महाधिवेशनको वैधानिकताबारेको विवाद सर्वोच्च अदालतको पुनरावलोकन बेञ्चमा विचाराधीन छ ।
यही विवादकै बीच कांग्रेस नेता गुरु बरालले विशेष महाधिवेशनले पार्टीलाई इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुर्याएको दाबी गर्दै आफूहरू १४ औँ महाधिवेशनको वैधानिकताका आधारमा समानान्तर रूपमा १५ औँ महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको बताएका छन् ।
विशेष महाधिवेशनपछि बनेको नेतृत्वलाई निर्वाचन आयोगले वैधता दिएपछि त्यसविरुद्ध पार्टीभित्रको एक पक्ष सर्वोच्च पुगेको थियो । अदालतले आयोगको निर्णयलाई सदर गरे पनि त्यसविरुद्ध पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता भएपछि अहिले मुद्दा सर्वोच्चको पूर्ण बेञ्चमा विचाराधीन छ । यही प्रक्रियाबीच दुवै पक्षले महाधिवेशनको तयारीलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
हर समय कर्मीसँगको कुराकानीमा बरालले विशेष महाधिवेशनलाई वैध ठहर गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय संविधान, ऐन र पार्टीको परम्पराविपरीत रहेको दाबी गर्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको कानुनी लडाइँ जारी रहेको बताए ।
उनका अनुसार डिभिजन बेञ्चको निर्णयप्रति राजनीतिक असहमति भए पनि आफूहरूले त्यसलाई सम्मान गर्दै कानुनी प्रक्रियामार्फत न्यायको अपेक्षा राखेका छन् । ‘हामीलाई विश्वास छ, सर्वोच्च अदालतले १४ औँ महाधिवेशनलाई नै वैधानिकता दिएर १५ औँ महाधिवेशनतर्फ अघि बढ्ने बाटो खोल्नेछ,‘ उनले भने । बरालले पार्टीभित्रको विवाद जित–हारको विषय बनाउनुको सट्टा एकताबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आफूहरूले सानेपामा रहेको नेतृत्वसँग पटक–पटक संवादको प्रयास गरे पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाए ।
‘कसैको जित र हारको रूपमा यो विवादलाई अगाडि बढाउँदा पार्टी दीर्घकालीन रूपमा कमजोर हुन्छ । कमजोर कांग्रेसले लोकतन्त्र र राष्ट्रियता दुवै जोगाउन सक्दैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,‘ उनले भने ।
विशेष महाधिवेशनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै बरालले त्यसले पार्टीलाई अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको पनि तर्क गरे । उनले विशेष महाधिवेशनबाट अगाडि बढेको नेतृत्वले चुनावमा पराजय बेहोरेको उल्लेख गर्दै त्यसले कांग्रेसको राजनीतिक हैसियत खस्किएको दाबी गरे ।
निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै बरालले आयोगमा ‘सेटिङ’ भएको आरोपसमेत लगाए । यद्यपि उनले सर्वोच्च अदालतबारे त्यस्तो आरोप लगाउन आफू इच्छुक नरहेको स्पष्ट गरे । ‘निर्वाचन आयोगमा सेटिङ भएको दाबी गर्छु । तर सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति हाम्रो राजनीतिक असहमति भए पनि कानुनी राज्य मान्ने पार्टीका रूपमा हामी त्यसलाई सम्मान गर्छौँ,‘ उनले भने ।
अदालतको आदेश नआएसम्म दुवै पक्षले आफ्ना राजनीतिक गतिविधि जारी राख्ने उनले बताए । सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन मुद्दामा अन्तिम निर्णय नगरेसम्म आफूहरूले १५ औँ महाधिवेशनको तयारी रोकिने अपेक्षा गरेको भए पनि अदालतले तत्काल रोक लगाउन आवश्यक नदेखेपछि समानान्तर तयारी अपरिहार्य बनेको उनको भनाइ छ ।
बरालका अनुसार भदौ १७ गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकबाट नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरी समानान्तर महाधिवेशनको औपचारिक तयारी अगाडि बढाइनेछ । ‘सर्वोच्च अदालतले जे निर्णय गर्छ, त्यसलाई हामी शिरोधार्य गर्छौँ । तर अदालतले रोक नभनेसम्म राजनीतिक गतिविधि अघि बढ्छ,‘ उनले भने ।
उनले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई लक्षित आलोचनाबारे पनि टिप्पणी गर्दै केही नेताले योजनाबद्ध रूपमा देउवालाई बदनाम गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए । गगन थापाले देउवालाई भेट्न समय नपाएको विषयलाई उनले ‘मिडियाबाजी’को संज्ञा दिए ।
‘महामन्त्रीलाई सभापतिलाई भेट्न पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन । समय नदिएको भन्ने प्रचार कृत्रिम हो,‘ उनले भने । बरालले पार्टीभित्र विश्वासको वातावरण कमजोर बनेको दाबी गर्दै नेतृत्व पक्षले पटक–पटक प्रतिबद्धताविपरीत व्यवहार गरेकाले संवाद कठिन भएको बताए । उनले डा. शशाङ्क कोइरालाले एकताका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको उल्लेख गर्दै अझै पनि एकताको सम्भावना समाप्त नभएको बताए ।
हर समय कर्मीसँगको कुराकानीका क्रममा उनले देशमा लगातार देखिएका प्राकृतिक विपत्तिलाई राजनीतिक र सामाजिक आत्मसमीक्षासँग जोडेर व्याख्या गरे । पछिल्ला वर्षहरूमा बाढी, पहिरो र अन्य विपत्तिले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालका राजनीतिक दल र समाजले ‘कोर्स करेक्सन’ गर्नुपर्ने समय आएको तर्क गरे ।
पलाञ्चोक भगवतीको मन्दिरमा पसिनाको प्रसंग
बरालले पलाञ्चोक भगवतीको मन्दिरमा पसिना आएको घटनापछि ठूलो विपत्ति आएको भन्ने प्रसंगसमेत उल्लेख गर्दै नेपालको सांस्कृतिक र आध्यात्मिक पक्षलाई बेवास्ता गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरे ।
‘हामीले विकास र सुधारका नाममा प्रकृति र समाजसँगको सन्तुलन बिगार्यौँ कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । राजनीतिक दलहरूले पनि आत्मसमीक्षा गरेर सही दिशामा फर्कनुपर्छ,‘ उनले भने ।
उनले वर्तमान राष्ट्रिय संकटका बेला कांग्रेस विभाजित हुनु देशका लागि हितकर नहुने दोहोर्याउँदै सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णयपछि पार्टीलाई एउटै वैधानिक प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्ने आफ्नो पक्षको अडान दोहोर्याए। यद्यपि वर्तमान नेतृत्व त्यसमा तयार नदेखिएकाले समानान्तर महाधिवेशनको तयारी राजनीतिक बाध्यता बनेको उनले बताए ।
