काठमाडौं - डा. गोविन्द केसी र नेपाल सरकारबीच सोमबार सात बुँदे सहमति भएपछि डा. केसीले जारी अनशन अन्त्य गरेका छन्। सहमतिपत्रमा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (गेटा) लाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नेदेखि चिकित्सा शिक्षा सुधार र विगतका हिंसात्मक घटनाको छानबिनसम्मका विषय समेटिएका छन्।

सहमतिअनुसार गेटा विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार कम्तीमा ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइनेछ। आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, शैक्षिक तयारी, उपकरण खरिद तथा अस्पताल सञ्चालनका बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गरिने उल्लेख गरिएको छ। विश्वविद्यालयसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गर्न सरकारले संघीय संसद्को चालु अधिवेशनमै विधेयक दर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोगले सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको सिट निर्धारणलगायतका विषय प्रचलित कानुनबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने तथा सरकारी स्वामित्वका चिकित्सा शिक्षण संस्थालाई गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा अध्ययन गरी छ महिनाभित्र सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिने सहमति भएको छ।

सहमतिपत्रमा सुदूरपश्चिमलगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीमा पहुँच विस्तार गर्न संघ र प्रदेश सरकारले समन्वय गर्ने विषय पनि समावेश गरिएको छ।

त्यसैगरी, २०६३ माघ २३ र २५ गते भएका अत्याचार, हत्या, आगजनी, लुटपाट तथा विनाशका घटनामा संलग्न दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न तथा २०८१ सालसम्म भएका यस्ता घटनामा उच्च पदस्थ राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारीबाट भएका मानवअधिकार उल्लङ्घन र अपराधका विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ।

यस्तै, विगतमा भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गरिनेछ। उक्त सहमतिको अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति रहने उल्लेख गरिएको छ।

सहमतिपछि डा. गोविन्द केसीले सोमबारदेखि आफ्नो अनशन अन्त्य गरेका छन्।