काठमाडौं - गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्व कोषाध्यक्ष हिक्मत थापाले सरकारले दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिलस्थित नेपाली दूतावास बन्द गर्ने निर्णय गरेकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।

शनिबार प्रेस नोट जारी गर्दै थापाले बजेट मन्तव्यमार्फत दुवै मुलुकस्थित नेपाली दूतावास बन्द गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरिएको भन्दै त्यसले नेपालको आर्थिक तथा कूटनीतिक हितमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने बताएका हुन्।

उनले दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिलस्थित दूतावासलाई केवल खर्च केन्द्रका रूपमा नभई व्यापार, लगानी, आर्थिक अवसर तथा दक्षिण–दक्षिण सहकार्य विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्न सकिने धारणा राखेका छन्।

उनले भने, ‘दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिल दूतावास बन्द गर्ने निर्णय सरकारले बजेट मन्तव्यमार्फत सार्वजनिक गरेकोमा दुःख लाग्यो। ती दूतावासलाई दक्षिण–दक्षिण व्यापार, लगानी, व्यापार र आर्थिक अवसर सिर्जनाका आधार बनाउन सकिए नेपालको समृद्धिलाई टेवा पुग्थ्यो। दूतावास व्यय केन्द्र मात्र होइन, आयको अवसरका रूपमा पनि विकास गर्न सकिन्छ। अबको समयमा दूतावासले आर्थिक कूटनीतिमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ।’

थापाले दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिल दुवै मुलुक आफ्नो–आफ्नो महादेशका प्रमुख आर्थिक केन्द्र भएको उल्लेख गर्दै ती देशहरूसँगको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकामा नेपाली डायस्पोराको उपस्थिति क्रमशः बढिरहेको छ र त्यहाँ रहेका नेपाली समुदायले नेपाल सरकारको थप उपस्थिति तथा सेवा आवश्यक रहेको महसुस गर्दै आएका छन्।

उनले ती क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको समस्या अझै पनि राज्यको प्रत्यक्ष पहुँचबाहिर रहेको भन्दै विद्यमान दूतावाससमेत बन्द गरिनु झन् दुःखद भएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनले भने, ‘आर्थिक समृद्धि द्रुत गतिमा बढेका र भविष्यका आर्थिक केन्द्र बनिरहेका दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिल आफैँ अफ्रिका र दक्षिण अमेरिका महादेशका आर्थिक केन्द्र हुन्। अफ्रिका र दक्षिण अमेरिका जहाँ नेपाली डायस्पोरा पनि बढ्दो क्रममा छ र स्थापित हुँदैछ। जसका समस्या अझै पनि नेपाल राज्यको पहुँच बाहिरै छन्। जहाँ गैरआवासीय नेपालीहरूले राज्यको उपस्थिति अझ धेरै आवश्यक रहेको महसुस गरेका छन् र थप उपस्थितिको माग राख्दै आएका छन्। त्यहाँ भएका दूतावास पनि बन्द हुनु झन् दुःखद हो।’

थापाले नेपाल सरकारले ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकास्थित दूतावासलाई दक्षिण–दक्षिण सम्बन्ध विस्तार, उदीयमान विश्व आर्थिक शक्तिहरूसँग सहकार्य, व्यापार प्रवद्र्धन, प्रविधि हस्तान्तरण तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने दिशामा केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

उनले विशेषगरी नयाँ विश्व आर्थिक शक्तिका रूपमा उदाइरहेको ब्रिक्स समूहसँगको सहकार्य विस्तारका लागि पनि यी दूतावासहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै सरकारलाई आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।