काठमाडौं- त्रिविलगायत विभिन्न विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गरी उचित संरक्षणका साथै आयमूलक कार्यमा उपयोग गर्न महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ मार्फत सुझाव दिइएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्तर्गत निकायको पूर्ण स्वामित्वमा एक करोड ३१ लाख २२ हजार वर्गमिटर, भोगाधिकार नौ लाख ९९ हजार वर्गमिटर र अरू ६ लाख ५३ हजार वर्गमिटर समेत एक करोड ४७ लाख ८४ हजार वर्गमिटर जग्गा अतिक्रमित भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको हो ।

यस्तै, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय मातहतको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको ३८० बिघा जग्गामध्ये ३०० बिघा र पोखरा विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको पोखरा महानगरपालिकाका विभिन्न वडामा नेपाल सरकारबाट भोगाधिकार प्राप्त एक हजार ३७२ रोपनी १३ आना तीन पैसा जग्गामध्ये ६५२ रोपनीभन्दा बढी अतिक्रमण भएको देखिएको छ ।

‘विश्वविद्यालयहरूले सम्पत्तिको केन्द्रीय लागत राखी सम्बन्धित निकायबाट समन्वय गरी अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गरी उचित संरक्षण गर्नुका साथै आयमूलक कार्यमा उपयोग गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ मा जग्गाको दुरुपयोग भएका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाली प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा लेखी पठाउन सुझाव दिइएको थियो । ०८२ पुस २ मा उक्त प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष बुझाइएको थियो । उक्त सुझावबमोजिम त्रिविले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता र संरक्षणका निम्ति आवश्यक पहल गर्दै आएको छ ।