सुर्खेत - गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनको क्रममा क्षति भएका कर्णालीका सरकारी भवनहरुको पुनर्निर्माणमा ढिलाई भएको छ ।

सात महिना बितिसक्दा पनि क्षतिग्रस्त संरचना पुर्ननिर्माणमा सरकारको ध्यान गएको छैन । जेनजी आन्दोलनमा सबै भन्दा धेरै क्षति व्यहोरेको कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयको भवन मर्मत र पुर्ननिर्माण नगर्दा कर्णाली प्रदेशसभा अधिवेशनका लागि वैकल्पिक स्थानको खोजी गर्नु परेको छ।

जेनजी आन्दोलनमा कर्णाली प्रदेशसभा पूर्णरुपमा ध्वस्त भएको थियो । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री निवास, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको निवासहरु र प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय लगायत अन्य केहीमा संरचनाहरुमा आंशिक क्षति भएको थियो ।

नापी कार्यालय र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका विभिन्न वडा कार्यालयहरु र नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीलगायतका कार्यालयहरुमा क्षति पुगेको थियो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आफ्ना वडा कार्यालयहरु मर्मत गरेर सेवा प्रवाह सुरु भए पनि प्रदेश सरकारका संरचनाहरुको पुर्नर्निर्माण र मर्मत सम्भारमा ध्यान गएको छैन ।

जेनजी आन्दोलनको निशानामा परेका कर्णाली प्रदेश सरकारका विभिन्न संरचनाहरुमा ७ करोड ८१ लाख ५० हजार १५६ रुपैयाँ ३५ पैसाको आर्थिक क्षति पुगेको स्टेमेट निकालिएको छ । कर्णाली प्रदेशसभा भवनमा मात्रै ३ करोड ९४ लाख १६ हजार ३९४ रुपैयाँ बराबरको भएको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका चार सरकारी संरचना पुनर्निर्माण गर्न एक करोड ५० लाख लाग्ने अनुमान पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका प्रमुख सूर्यबहादुर शाहीले बताए ।

निर्देशनालयले गरेको क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको लागत अनुमान अनुसार उक्त खर्च अनुमान गरिएको र बजेट सुनिश्चितता भए पनि पुनर्निर्माणको काम थालिने उनले बताए ।‘चार कार्यालयको क्षतीग्रस्त भवन पुनर्निर्माणको लागि लागन अनुमान गरिएको छ’ उनले भने, ‘अब स्रोतको सुनिश्चितता गरी काम सुरु गरिन्छ ।’

मुख्यमन्त्री निवास, सोही ठाउँमा रहेको सुरक्षाकर्मीको निवास, कृषिमन्त्रीको निवास र प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको पुननिर्माण तथा मर्मत सम्भार गरिने छन् । आन्दोलनमा सुर्खेतमा २१ करोड १० लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।