काठमाडौं - ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले ठूला उद्योगहरूको लाइन काट्ने कार्य कानुनसम्मत भएको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेबापतको प्रिमियम महसुल नतिर्ने ठूला उद्योगहरूको लाइन काट्ने कार्य कानुनसम्मत भएको उल्लेख गरेका छन्।

 ‘नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम महसुलको बक्यौता तिर्न नमान्दा, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कानुनबमोजिम लाइन काट्न बाध्य भएको हो’, उनले भनेका छन् । विगतमा चार पटकसम्म बक्यौता असुली गर्ने प्रयास हुँदा पनि राजनीतिक तहबाट अवरोध र हस्तक्षेप भएको उनले गुनासो गरेका छन् । 

२०८१ साल चैत ११ गते मैले कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा, विनियमावलीअनुसार बक्यौता उठाउन विद्युत नियमन आयोगमा पत्राचार गरेको कारण आफूलाई पदबाट हटाइएको स्मरण गरेका छन् । ‘प्राधिकरणलाई आफ्नो बक्यौता उठाउने अधिकार प्रयोग गर्न दिइएन । २०८१ साल चैत ११ गते मैले कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा, विनियमावलीअनुसार बक्यौता उठाउन विद्युत नियमन आयोगमा पत्राचार गरेको थिएँ । त्यसै दिन मलाई पदबाट हटाइयो। हो, बक्यौता असुली गर्ने मेरो इमानदार प्रयास नै पद गुमाउने कारण बन्यो’, उनले लेखेका छन् । 

उनले प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता रकम बुझाउन सबै उद्योगी–व्यवसायी मित्रहरूलाई हार्दिक अनुरोध गरेका छन् । उनले यो व्यक्तिगत अहंकारको विषय नभएको र कानूनको पालना, संस्थाको प्रतिष्ठा र देशको शुद्धताको लागि गरिएको इमानदार प्रयास भएको बताए ।