काठमाडौं - सरकारले सबै सामाजिक सञ्जाल ‘प्लेटफर्म’लाई दर्ता प्रक्रियामा आउन पुनः आग्रह गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै व्यवस्थित र जवाफदेही ‘डिजिटल’ वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै प्रक्रियामा आउन सबैलाई आग्रह गरेको हो । 

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव गजेन्द्र ठाकुरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालमा सञ्चालनमा रही हालसम्म सूचीकरण नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ बमोजिम नेपालभित्र सम्पर्कविन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तथा स्वनियम परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारी तोकी सूचीकरण हुन सम्बद्ध सबै सरोकार भएकाहरूमा पुनः आग्रह गर्दछ । सूचीकरणका लागि कुनै पनि शुल्क दस्तुर नलाग्ने र सूचीकरण गरेपश्चात् सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराइने व्यहोरा पुनः जानकारी गराइन्छ ।’

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश परिपालनाका लागि  समेत लागि यही भदौ ९ मा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट भएको निर्णयानुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले निर्देशिकाबमोजिम सात दिनको म्याद दिई सूचीकरणका लागि यही भदौ १२ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।

तोकिएको समय सीमाभित्र सूचीकरणका लागि सम्पर्क गर्न नआएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रवक्ता ठाकुरले नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकमार्फत ती सामाजिक सञ्जालहरूको पहुँच निषेध भइसकेको र त्यस्ता सञ्जालको पहुँच प्राप्त गर्न असुरक्षित, अनधिकृत, जोखिमयुक्त ‘भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क’ (भिपिएन) प्रयोग नगर्न नगराउनसमेत अनुरोध गरेका छन् ।